उत्तर प्रदेश | कोविडनंतरही यूपीचा आर्थिक विकास वेगाने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांच्या धोरणाचा परिणाम

लखनौ, 19 ऑगस्ट:  उत्तरप्रदेशला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्य बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे असो की अंत्योदयच्या संकल्पाने करोडो लोकांना गरिबीबाहेर काढून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न असो,  योगी सरकारचे प्रत्येक क्षेत्रातील नियोजनबद्ध प्रयत्न नव्या यूपीचे चित्र मांडत आहे. कोविड-19 च्या जागतिक महामारीमुळे गेल्या 2 -3 वर्षांत संपूर्ण जगात आणि देशात आर्थिक मंदी असतानाही राज्याच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेने आपला विकास कायम टिकवून ठेवला आहे.

नियोजनबद्ध आणि समन्वित प्रयत्नांमुळेच राज्याच्या वार्षिक उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात GSDP (एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ₹16,45,317 कोटी होते जे 2021-22 मध्ये सुमारे 20% ने वाढून ₹19,74,532 कोटी झाले आहे. दुसरीकडे, 2022-23 साठी तयार केलेल्या आगाऊ अंदाजांच्या आधारे राज्याचे उत्पन्न ₹ 21.91 लाख कोटी इतके अनुमानित आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ऑगस्ट 2023 च्या बुलेटिननुसार बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून निधी आकर्षित करण्याबाबत उत्तर प्रदेश 16.2% गुंतवणुकीसह देशात अव्वल स्थानावर आहे. RBI अहवालात असे नमूद केले आहे की UP ने 2022-23 मध्ये बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारण्यात 16.2% वाढ नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 1.1% पेक्षा यात 15 पटीने वाढ झाली आहे. इतकेच नाही तर आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांच्या संख्येतही उत्तर प्रदेश देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. जून 2014 मध्ये यूपीमधून 1.65 लाख आयकर रिटर्न भरले गेले होते तर जून 2023 मध्ये ती संख्या 11.92 लाख इतकी झाली आहे.

अंत्योदयाचा संकल्प पूर्ण होत आहे

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आणि गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून योगी सरकारकडून दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचे सुखद परिणाम मिळाले आहेत. NITI आयोगाच्या अहवालानुसार ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक: एक प्रगती पुनरावलोकन 2023’, 2015-16 आणि 2019-21 दरम्यान, भारतातील विक्रमी 135 दशलक्ष लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत, तर उत्तर प्रदेशमध्ये गरीबांची सर्वाधिक संख्या आहे. घट नोंदवली. अहवालानुसार, सरकारच्या अर्थपूर्ण प्रयत्नांमुळे 3.43 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर येऊ शकले आहेत. 36 राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि 707 प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी बहुआयामी दारिद्र्य अंदाज प्रदान करताना, अहवालात म्हटले आहे की बहुआयामी गरीबांच्या प्रमाणात सर्वात व्यापक घट उत्तर प्रदेशमध्ये नोंदवली गेली आहे. यूपीनंतर आता बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

यूपी महसूल अधिशेष बनला

एकेकाळी बिमारू म्हणून ओळखले जाणारे उत्तर प्रदेश आता महसूल वाढीव राज्य बनले आहे. सन 2016-17 मध्ये राज्याचा कर महसूल सुमारे ₹ 86 हजार कोटी होता, जो 2021-22 मध्ये ₹ 01 लाख 47 हजार कोटींहून अधिक झाला (71% वाढ). 2016-17 मध्ये विक्री कर/व्हॅट सुमारे ₹ 51,883 कोटी होता जो 2022-23 मध्ये ₹ 125 कोटींवर गेला आहे. येथे हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की उत्तर प्रदेशातील पेट्रोल, डिझेल आणि ATF VAT दर अनेक राज्यांपेक्षा कमी आहेत आणि मे 2022 नंतर दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. योगी सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा हा परिणाम आहे की 2022-23 FRBM कायद्यात, वित्तीय तूट मर्यादा 4.0% च्या तुलनेत 3.96% वर ठेवण्यात यश आले आहे. आकडेवारी दर्शविते की यापूर्वी यूपीमध्ये अंदाजे 8% कर्जाच्या व्याजासाठी खर्च केले जात होते, जे 2022-23 च्या बजेटमध्ये 6.5% पर्यंत खाली आले आहे. मजबूत अर्थव्यवस्थेशिवाय हे शक्य नाही हे उघड आहे.

योगींनी बिमारू राज्याचा शिक्का काढला

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) नुकतीच योगी सरकारच्या धोरणांवरही चर्चा झाली, जी उत्तर प्रदेशमध्ये आर्थिक उन्नतीचे नवे आदर्श निर्माण करत आहेत. कार्यक्रमाला संबोधित करताना इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्ट्सचे अध्यक्ष प्रा. योगी आदित्यनाथ यांनी यूपीमधून बिमारू राज्याचा शिक्का हटवला हे राम बहादूर राय यांनी मान्य केले. राम बहादूर राय यांच्या मते, आज यूपीमध्ये गुंतवणुकीचे चांगले वातावरण निर्माण झाले आहे. योगींच्या नेतृत्वाखाली सर्वांगीण विकास होत आहे. त्यामुळेच योगींच्या दुसऱ्या टर्मलाही जनतेचा पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. ते म्हणाले होते की योगी आदित्यनाथ विकासाची ती क्रांती पूर्ण करत आहेत ज्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री संपूर्णानंद यांनी त्यांच्या पुस्तकात सांगितले होते.