Raj Thackeray: राज ठाकरेंनी दोन आठवड्यांपूर्वी केलेली मागणी पूर्ण होणार?; केंद्र सरकार लागले कामाला

नवी दिल्ली: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (raj thackeray) यांनी दोन आठवड्यापूर्वी जाहीर सभेतून देशभरात समान नागरी कायदा (common civil code) लागू करण्याची मागणी केली होती. राज ठाकरे यांची ही मागणी पूर्ण होताना दिसत आहे. कारण केंद्र सरकारने उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून सर्वेक्षण करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेऊन संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याची सुरुवात उत्तराखंडमधून होत असल्याचंही राजकीय सूत्रांनी सांगितलं. उत्तराखंडमध्ये सर्व्हे झाल्यावर त्यातून जो निष्कर्ष निघेल त्यावरून संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या अनुषंगाने संविधानात तरतूद करण्यासाठी या कायद्याचं स्वरूप आणि त्याचे परिणाम यावरही केंद्र सरकारने विचार सुरू केल्याचं सांगितलं जात आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्नाचं वय, लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेण्याचा अधिकार, मुलांचा ताबा, पोषण भत्ता. उत्तराधिकारी, कौटुंबिक मालमत्तेची वाटणी आणि दान याबाबत देशात एकच कायदा लागू होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचंही मत

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह, हिंदू विभक्त कुटुंब, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ किंवा इतर कोणत्याही अल्पसंख्याक धर्माचे कायदे आदींच्या जागी एकच समान कायदा असेल. हा समान कायदा सर्व धर्मियांच्या विवाहपद्धतीला लागू असेल. संविधानाच्या निर्मितीवेळी ही समान नागरी कायद्यावर जोर देण्यात आला होता. तर, सर्वोच्च न्यायालयानेही एकच एक समान कायदा देशात असावा, असं मत वेळोवेळी व्यक्त केलं होतं.

राज्यांचे कायदे विलीन होणार

केंद्रातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समान नागरी कायद्याबाबतचा ढाचा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. लवकरच त्याचं विधेयकात रुपांतर केलं जाईल. त्याचं परीक्षण उत्तराखंडमधून करण्यात येत आहे. काही राज्यांनीही याची सुरुवात केली आहे. मात्र, संसदेत हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यांनी तयार केलेला समान नागरी कायदा केंद्राच्या समान नागरी कायद्यात विलीन होणार आहे.

समितीत कोण कोण?

उत्तराखंडात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश प्रमोद कोहली, समाजिक कार्यकर्ते मनु गौर, माजी आयपीएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाचे कुलपती सुरेखा डंगवालयांचा समावेश आहे.