2 लाख लग्न, 90 लिव्ह इनसाठी अर्जफाटे…एका कायद्याने उडवली या राज्यातील लोकांची झोप
2 lakh marriages, 90 applications for live-in : 27 जानेवारीपासून राज्यात नवीन कायदा लागू झाला. तेव्हापासून 2 लाख लग्न आणि 90 लिव्ह इन रिलेनशनशिपसाठी अर्जफाटे करण्यात आले आहे. नागरिकांची मोठी धावपळ सुरू आहे.
Uttarakhand UCC : उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) या वर्षाच्या सुरुवातीला 27 जानेवारीपासून लागू झाला. या कायद्यातंर्गत नागरिकांना नोंदणीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी या 27 जुलै रोजी समाप्त होत आहे. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप नोंदणीसाठी लोकांची एकच गडबड उडाली आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे.
राज्यात 27 जानेवारी 2025 पासून युसीसी लागू झाला. त्यानुसार, 26 मार्च, 2010 पासून ते युसीसी लागू होईपर्यंत सर्व लग्न, घटस्फोट आणि लिव्ह इन रिलेनशिपची नोंदणी करणे अनिवार्य, सक्तीचे आहे. या कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्याचे निश्चित करणे आहे. या कायद्यानुसार, लैंगिक समानता, बहुपत्नीत्व थांबवणे, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि इतर अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 27 जानेवारी रोजी युसीसी लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत 2 लाखांहून अधिक लग्न आणि 90 लिव्ह इन रिलेशनशिप अर्ज आले आहेत. त्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार, 26 मार्च, 2010 पासून ते युसीसी लागू झाल्यापर्यंत जितके विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप आहेत, त्यांना या सहा महिन्यात नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी 27 जुलै 2025 ही अंतिम मुदत होती. सुरुवातीला विरोध करणारे अनेक लोक आता या प्रक्रियेत उत्स्फूर्त सहभागी होत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिप समोर आणण्याचे धाडस कमी लोकांनी दाखवले आहे. राज्यातून केवळ 90 जोडप्यांनीच नोंदणासाठी अर्ज केला आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे त्यावर 14 जुलै रोजी सुनावणी होत आहे. लिव्ह इनसाठी जे अर्ज आले आहेत. त्यातील 72 जणांना या नातेसंबंधातून मुलं झाल्याचे समोर आले आहेत. या अर्जदारांच्या मुलांना विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या मुलांप्रमाणेच कायद्याने समान अधिकार मिळतील. सुरुवातीला युसीसीवरून देशभरात रणकंदन माजले होते. पण भाजपा हा कायद्या आणण्याच्या बाजूने आहे. उत्तराखंडात हा कायदा लागू झाला. ही लिटमीस टेस्ट असल्याचे समजते. जिथे भाजपशासित राज्य आहेत, तिथे हा कायदा उत्तराखंडातील अनुभवानंतर लागू होण्याची शक्यता आहे.
