पीएम मोदींकडून नवीन स्क्रॅप पॉलिसी लाँच, टेस्टिंगनंतर कार जाणार भंगारात, गुंतवणुकीला चालना मिळणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी(PM Narendra Modi) आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केलीय. गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत भाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. ही पॉलिसी देशातील असुरक्षित वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने भंगारात काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यावेळी उपस्थित होते.

जुन्या वाहनांमुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त

पीएम मोदी म्हणाले की, जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्याला आळा बसू शकेल. त्याचबरोबर प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी पॉलिसीचे सांगितले फायदे

सामान्य कुटुंबांना या पॉलिसीचा प्रत्येक प्रकारे मोठा फायदा होणार आहे. रस्ते अपघातासारख्या धोक्यांपासून स्वातंत्र्य मिळेल, हा याचा पहिला फायदा आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल. यासह या पॉलिसीमुळे प्रदूषण देखील कमी होईल आणि देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च, जुन्या वाहनाची इंधन कार्यक्षमता देखील वाचवेल.

इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा।

सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा।

ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021

नवीन कार खरेदीवर नोंदणीसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत

जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. ते म्हणाले की, स्क्रॅप पॉलिसीमधून रस्ते करातही काही सूट दिली जाणार आहे.

स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे?

केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. एखादे वाहन 15 वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची (ग्रीन टॅक्स) तरतूद आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. रस्ते करासोबत (रोड टॅक्स) तुम्हाला या वाहनासाठी हरित कर द्यावा लागेल. दुचाकी किंवा चारचाकी, कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. सरकारी वाहतूक वाहनांना 15 वर्षांनंतर भंगारात काढण्याची तरतूद आहे.

संबंधित बातम्या

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनशी संबंधित महत्त्वाचे नियम (EV) जारी, जाणून घ्या सर्वकाही

Kia कंपनी देशात अव्वल, होंडा-फोर्डचे डीलर्स असंतुष्ट; डीलर सर्वेक्षणात खुलासा

vehicle scrappage policy PM narendra Modi launches new vehicle scrappage policy, car will be scrap after testing, investment will be boosted