सुप्रीम कोर्टाच्या राष्ट्रपतींवरील टिप्पणीनंतर धनखड यांनी व्यक्त केली चिंता, म्हणाले…

Jagdeep Dhankhar : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी (17 एप्रिल) न्यापालिकेच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायपालिकेतील पारदर्शकता तसेच गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचाही उल्लेख करून त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यापालिकेकडून विधिमंडळाच्या कामात होत असलेल्या कथित दखलीवरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. अशा प्रकारच्या लोकशाहीची कधी कल्पना केली नव्हती अशी खंत त्यांनी व्यक्त केलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर केली टीका

8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक टिप्पणी केली होती. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यायला हवा, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिला होता. सुप्रिम कोर्टाच्या याच सल्ल्यावर धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करताना न्यायपालिकेच्या कारभारावर टीका केली.

आपल्याला संवेदनशील व्हावे लागेल- उपराष्ट्रपती

“आपल्याला आता अधिक संवेदनशील व्हावे लागेल. राष्ट्रपतींना कालमर्यादा ठेवून निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला जातो. तसं न झाल्यास संबंधित विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते. अनुच्छेद 142 हे न्यायव्यवस्थेसाठी न्यूक्लियर मिसाईल ठरत आहे. या अनुच्छेदाचा वापर लोकशाही प्रक्रियेला पाठ दाखवण्यासाठी केला जात आहे,” असे परखड मत धनखड यांनी व्यक्त केले.

न्यायाधीशाच्या घरातील ‘त्या’ घटनेचा केला उल्लेख

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर बोट ठेवताना त्यांनी एका न्यायाधीशाच्या घरात कोट्यवधीची रोकड सापडल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. “मी अलिकडचेच एक उदाहरण देतो. 14 आणि 15 मार्चच्या रात्री दिल्लीतील एका न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी एक घटना घडली. सात दिवसांपर्यंत या घटनेसंदर्भात कोणालाही समजलं नाही. हा उशीर होण्याचा नेमका अर्थ काय?” असे म्हणत त्यांनी न्यायपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

एफआयआर का दाखल झाला नाही?

तसेच “न्यायाधीशाच्या घरी सापडलेल्या नोटांची घटना क्षमा करण्यासारखी आहे का? या घटनेनंतर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत नाहीत का? भारतासारख्या लोकशाही देशात याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. याबाबत कालमर्यादा समोर ठेवून कोणतीही चौकशी चालू नाही. कारण त्यासाठी अगोदर एफआयआर दाखल होणे गरजेचे आहे. देशातील कायद्यानुसार कुठेही गुन्हा झाला असेल तर त्याची माहिती अगोदर पोलिसांना देणे गरजेचे आहे. असे न करणे हा एका प्रकारचा गुन्हा आहे. मात्र या प्रकरणात एफआयआर का दाखल झाला नाही? याचे उत्तर सरळ आणि स्पष्ट आहे,” असे म्हणत त्यांनी न्यायापालिकेच्या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त केली.