Shivsena Party and Symbol Hearing : पक्षात मतभेद झाले तर अधिकार नेतृत्वाकडे नाहीत? हे कसं शक्य? कपिल सिब्बल यांचा सवाल

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यावर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाकडून आज पुन्हा कबिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. गेल्या आठवड्यात त्यांनी जोरदार युक्तीवाद केला होता. दरम्यान, आज मंगळवारी दुपारी सुरू झालेल्या सुनावणी दरम्यानही सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू सादर करत विविध मुद्दे मांडले. कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू प्रभावीपणे मांडत निवडणूक आयोग तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अध्यक्ष आणि आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला, असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ हे दोन स्वतंत्र घटक आहेत, यावर सिब्बल यांनी विशेष भर दिला.

पक्षाच्या घटनेवर निवडणूक आयोगाने सुरूवातीलाच प्रश्न उपस्थित केला असं सिब्बल यांनी म्हटलं. पक्षात मतभेद झाले तर अधिकार नेतृत्वाकडे नाहीत? हे कसं शक्य आहे? असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.  घेतलेले निर्णय कायद्याच्या बाहेरचे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.  अध्यक्षांनी अधिकाराची मर्यादा ओलांडली असा आरोपही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान केला.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील महत्वाचे मुद्दे :

विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. या प्रकरणात वेळीच निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, पुढे निवडणूक झाली आणि निकाल आपल्यासमोर आहे, असं ते म्हणाले. सुरुवातीला १६ आमदार शिंदे गटात गेले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आमदारांची संख्या वाढत गेली. पक्षाच्या नोटिसा आणि निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत अखेर 55 पैकी 39 आमदार शिंदे यांच्या बाजूने गेले, हा घटनाक्रम सिब्बल यांनी मांडला. अध्यक्षांनी 10 व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा पूर्णपणे ओलांडल्या, असा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी केला. 10 व्या अनुसूचीच्या उद्देशाच्या विरोधात जाऊन अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलाकडे दुर्लक्ष केले. राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुसंख्य आमदारांनाच अध्यक्षांनी जाब विचारला, असं सिब्बल युक्तीवादादरम्यान म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेवरच प्रश्न उपस्थित केले. पक्षात मतभेद निर्माण झाले म्हणून पक्षप्रमुखांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असं कसं मानता येईल, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. पक्षप्रमुखांकडे आमदारांची संख्या कमी असली तरी त्यांचे पक्षावरील अधिकार संपुष्टात येत नाहीत. पक्षप्रमुखांचे अधिकार केवळ संख्याबळावर अवलंबून नसतात, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

सुनील प्रभू हे अधिकृत व्हिप होते आणि त्यांनी भरत गोगावले यांना व्हिप बजावला होता. त्यामुळे शिंदे गटाकडून नियुक्त करण्यात आलेला लागू होऊ शकत नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. आता सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाकडून काय बाजू मांडण्यात येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.