देशातील पहिल्या डीप-सी ऑटोमेटेड बंदराचं मोदींच्या हस्ते लोकार्पण; अदानी म्हणाले, 30 वर्षाचं स्वप्न…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळमध्ये 8,900 कोटी रुपये खर्चाच्या व्हिझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदराचं उद्घाटन केलं आहे. यावेळी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयनही उपस्थित होते. व्हिझिंजम बंदराचं उद्घाटन केल्यानंतर मोदी यांनी अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं. एकीकडे विशाल समुद्र असून तिथे संधी आहे. तर दुसरीकडे नैसर्गिक सौंदर्य आहे. या दोन्हींच्यामध्ये व्हिझिंजम इंटरनॅशनल डीप वॉटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट आहे. हा पोर्ट नव्या युगाच्या विकासाचं प्रतिक आहे, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनुी आज सकाळी 10.15 वाजता तिरवनंतपुरम शहरातून हेलिकॉप्टरने बंदर परिसरात आले. हार्ड हॅट घालून मोदींनी बंदराची पाहणी केली. बंदरावर असलेल्या सुविधांचा आढावाही घेतला. त्यानंतर दुपारी 11.33 वाजता त्यांनी केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुखय्मंत्री पिनराई विजयन, अदानी समूहाचे चेअरमन गौतम अदानी आणि तिरूवनंतपुरमचे काँग्रेस खासदार शशि थरूर यांच्या उपस्थितीत पहिल्या टप्प्याचं औपचारिक उद्घाटन केलं.

या बंदराच्या उद्घाटनानंतर आता केरळ वैश्विक सागरी मानचित्रावर दिमाखात विराजममान होईल. हे बंदर तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि शिपिंगमध्ये भारताची भूमिका बदलू शकते. यावेळी अदानी यांनीही भाषण केलं. व्हिझिंजममध्ये इतिहास, नियती आणि संधी एकसाथ आली तर केरळ पुन्हा एकदा भारताचं प्रवेशद्वार होईल. केरळचं 30 वर्षाचं स्वप्न साकार होईल, असं गौतम अदानी म्हणाले.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: After inaugurating Vizhinjam port, PM Modi says, ” …On one hand, there is this big sea with so many opportunities and on the other hand, there is beauty of nature, in between there is this ‘Vizhinjam International Deepwater Multipurpose… pic.twitter.com/iD2BkBZ3xj

— ANI (@ANI) May 2, 2025

डिसेंबर 2015मध्ये करारावर सह्या

व्हिझिंजम इंटरनॅशनल सीपोर्ट लिमिटेडचे माजी एमडी आणि सीईओ एएस सुरेश बाबू यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केलं. 2014मध्ये चौथे टेंडर काढण्यात आलं. जवळपास पाच कंपन्यांनी टेंडर मिळवण्यास पात्र ठरल्या होत्या. त्यातील केवळ तिघांनीच टेंडर दस्ताऐवज खरेदी केले. शेवटी अदानी यांनी मूल्य बोली दिली. आणि सप्टेंबर 2015मध्ये करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 2015पासून कामाला सुरुवात झाली, असं सुरेश बाबू म्हणाले.

आपल्याला इथे एक आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट मिळालं हे खूप बरं झालं. हे भारतासाठीची एक योजना आणि अदानी कंसेशनेअर असल्याने त्याची विशेषज्ञतेच्यासोबत हे बंदर चांगलं काम करेल याची मला आशा आहे. कंसेशनेअरसमोर येणाऱ्या अडचणी पाहता हे काम केवळ अदानीच करू शकले असते. कारण भारत आणि केरळची परिस्थिती ते जाणून आहेत. त्यांच्याकडे या क्षेत्राचं नॉलेज आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

ऐतिहासिक क्षण

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचं म्हटलंय. जेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिझिंजम आंतरराष्ट्री बंदराला राष्ट्राला समर्पित केलं. तेव्हाचा क्षण ऐतिहासिक ठरला. हा एक ऐतिहासिक प्रकल्प आहे. देशातील कोणत्याही राज्याद्वारे बंदरासाठी करण्यात आलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. यातील दोन तृतियांश हिस्सा केरळ सरकारने भरला आहे. विकासाच्या प्रती राज्य कठिबद्ध असल्याचं यातून दिसून येतंय, असं मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले.

Today, at Vizhinjam, history, destiny and possibility came together as a 30-year-old dream of Kerala became India’s gateway to the world.

We are proud to have built India’s first deep-sea automated port. A future global transshipment hub. This is a triumph of vision, resilience… pic.twitter.com/343mjcNcAB

— Gautam Adani (@gautam_adani) May 2, 2025

हा खोल समुद्रातील बंदर भारतातील सर्वात मोठा बंदर विकासक आणि अदानी समूहाचा भाग असलेल्या अदानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ) ने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीअंतर्गत विकसित केला आहे.

विदेशी व्यापार आणि महसूल वाढेल

व्हिझिंजम हे भारताचे पहिले समर्पित ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे आणि देशातील पहिले अर्ध-स्वयंचलित बंदर देखील आहे. हे एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गापासून फक्त 10 सागरी मैलांवर स्थित आहे. हे खूप खोल असल्यामुळे मोठ्या मालवाहू जहाजांना सहजपणे सामावून घेऊ शकते.

आतापर्यंत भारतातील सुमारे 75 टक्के ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदरातून हाताळले जात होते, ज्यामुळे परकीय चलन आणि महसुलाचे मोठे नुकसान होत होते. व्हिझिंजममुळे त्या वाहतुकीपैकी मोठा हिस्सा पुन्हा भारतात येण्याची अपेक्षा आहे.

या बंदराला आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारकडून भारतात सर्वाधिक गुंतवणूक मिळालेली आहे. केरळ सरकार या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या दोन तृतीयांश भागाची भरपाई करत आहे, ज्यात ब्रेकवॉटरच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च समाविष्ट आहे – हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पायाभूत घटक असून बंदर सर्व ऋतूंमध्ये सुरळीत चालू राहील याची खात्री करतो.