CM Suvendu Adhikari : बंगालच्या मदरशांमध्ये आता ‘वंदे मातरम्’ म्हणावचं लागेल, CM सुवेंदू अधिकारी यांचे 24 तासात दोन मोठे निर्णय
CM Suvendu Adhikari : पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापालट होताच धडाधड निर्णय घेण्याचा सपाटा चालू झाला आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मदरसे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दोन मोठे आदेश काढले आहेत. लोक या आदेशाची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी करत आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापालट होऊन भाजपचं सरकार आलं आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सत्ता संभाळताच निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने, आता शाळांनंतर राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये प्रार्थनेच्यावेळी ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य केलं आहे. सरकारने नोटिफिकेशन जारी करुन हा आदेश दिला आहे. सरकारी आणि बिगर सरकारी अनुदान घेणाऱ्या सर्व मदरशांना हा नियम लागू करण्यात आला आहे. आदेशानुसार, मदरशांमध्ये प्रार्थनेच्यावेळी सर्वांना ‘वंदे मातरम्’ म्हणावं लागेल. हे सर्व मदरशांमध्ये अनिवार्य आहे. त्या शिवाय सरकारने अजून एक नवीन आदेश काढला आहे. तो वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. या आदेशामुळे थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बोलण्याच्या आणि लिहिण्याच्या स्वातंत्र्यावर काही बंधनं येणार आहेत.
या आदेशानुसार सरकारी कर्मचारी परवानगीशिवाय मीडियाशी बोलू शकत नाहीत. वर्तमानपत्र आणि टीव्ही चॅनल्सना मुलाखती देऊ शकत नाहीत. विनापरवानगी लिहिण्यावर सुद्धा बंदी असेल. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या धोरणांवर तुम्ही टीका करु शकत नाही. हा आदेश म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे. यात सरकारी शाळा-कॉलेजांमधील शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा समावेश आहे. लोक याची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी करत आहेत. यामुळे सेंसरशिप वाढेल अशी लोकांना भिती आहे. सरकार विरोधी आवाज दडपला जाईल.
धडाधड मोठे निर्णय
बंगालमध्ये पहिल्यांदा भाजपं सत्तेवर आली आहे. सीएम पदाची शपथ घेतल्यापासून सुवेंदू अधिकारी Action मोडवर आहेत. काही दिवसातच त्यांनी मोठे आणि कठोर निर्णय घेतले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित निर्णय, टीएमसी नेत्यांवरील घोटाळ्याच्या आरोपांवरील चौकशीचे आदेश, अन्नपूर्ण योजनेला मंजुरी असे धडाधड निर्णय त्यांनी घेतले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबद्दल काय निर्णय घेतला?
ही योजना 1 जूनपासून लागू होणार आहे. बंगालच्या महिलांना दर महिन्याला 3000 रुपये मिळतील. सीएम सुवेंदू यांनी ओबीसी आरक्षण 17 टक्क्यांनी घटवून 7 टक्के कलं आहे. आता राज्यात केवळ 66 जाती आणि समुदाय ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत असतील.
120 एकर जमीन केंद्र सरकारला सोपवली
पश्चिम बंगाल सरकारने सिलीगुडी कॉरिडोरची 120 एकर जमीन केंद्र सरकारला सोपवली आहे. चिकन नेकची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिकन नेकचा हा भाग ईशान्य भारतामध्ये येतो. मागच्या काही काळात बांग्लादेशने चिकन नेकला धोका निर्माण करणारी विधानं केली आहेत.
