एका मोठ्या राज्यात भाजपचं सरकार येताच 250 पेक्षा जास्त मदरसे बंद, मंत्री बोलला, प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याचा मदरशाशी संबंध
एका मोठ्या राज्यात भाजपचं सरकार येताच 250 पेक्षा जास्त मदरसे बंद करण्यात आले आहेत. प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याचा मदरशाशी संबंध असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालमधील मंत्र्याने केला आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारमधील मंत्री दिलीप घोष यांनी मदरशांबाबत मोठी घोषणा केली आहे. मंत्री घोषण यांनी पश्चिम बंगालमधील काही मदरशांबाबत संशय व्यक्त केलाय. त्यांनी काही मदरशांचा दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला. त्यानंतर राज्यातील 250 हून अधिक मदरशे बंद करण्यात आले आहेत. मंत्री घोष यांच्या या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मंत्री दिलीप घोष यांनी दावा केला आहे की, बांगलादेशातील दहशतवादी मदरशांचा आश्रय घेतात. त्यांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून काहींनी त्यांच्या वक्तव्याचा आक्षेप घेतला. तर काहींनी घोष यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला. दिलीप घोष म्हणाले, ‘आम्ही मदरशांची समस्या सोडवू’.
पश्चिम बंगाल सरकारने सर्व्हे केल्यानंतर 250 हून अधिक मान्यता प्राप्त नसलेल्या मदरशांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सरकारने जवळपास 100 हून अधिक मदरशांना कारणे द्या नोटीस धाडली आहे. अधिकाऱ्यांनी सर्व्हे केल्यानंतर धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. या सर्व्हेनुसार, अनेक संस्थांना परवानगी मिळालेली नव्हती. तर काही मदरशांमध्ये पायाभूत सुविधा देखील उपलब्ध नसल्याचे समोर आलं आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण मंत्री क्षुदिराम टुडू यांनी सांगितले की, काही मदरशांकडे आवश्यक मंजुरी मिळालेली नाही. विभागाकडून पश्चिम बंगालमधील सर्व जिल्ह्यात सर्व्हे करण्यात आला. यावेळी सरकारी आणि खासगी मदराशांमधील पायाभूत सुविधा, व्यवस्थापनाची पाहणी करण्यात आली’.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, राज्यातील जळळपास 100 हून अधिक मदरशांना कारणे द्या नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यांचं उत्तर आल्यानंतर तपास केला जाईल. टुडू यांनी पुढे सांगितले की, ही कारवाई मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आली होती. या माध्यमातून वेगवेगळ्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मदरशांची माहिती जाणून घ्यायची होती. मंत्री टुडू यांनी पुढे म्हटलं की, सराकारने 252 मदरशांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर 100 हून अधिक मदरशांना आवश्यक मंजुरीची गरज आहे. तर मदरशांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याने त्यांना कारणे द्या नोटीस पाठवण्यात आली आहे.