दिग्गजांना घाम फोडणारी ईडी नेमकी आहे तरी काय?

मुंबई : देशातील राजकारणात सर्वोच्च पदं भूषवलेल्या दिग्गज नेत्यांना घाम फोडणारी संस्था म्हणजे ईडी.. या ईडीच्या (enforcement directorate) भीतीने कित्येक उद्योगपती फरार झालेत, तर कित्येक तुरुंगाची हवा खात आहेत. ईडी (enforcement directorate) हा शब्द आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या चांगल्याच अंगवळणी पडलाय. ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय.. महसूल आणि वित्त मंत्रालयांतर्गत काम करणारी ही संस्था आहे. ईडी आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली विंग आहे. मात्र याच ईडीवरून आता चांगलंच राजकारण तापलं आहे.

प्रशासन आणि राजकारणातील आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ईडी काम करते. एक जून 2000 रोजी ईडीची स्थापना करण्यात आली. ईडी ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी, तसेच आर्थिक गुन्ह्याचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ज्या यंत्रणेचं नाव एकूण अनेकांना घाम सुटतो.

केंद्र सरकरच्या दोन कायद्यांची अमलबजावणी करणे हा ईडीचा मुख्य उद्देश.. एक परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम (FEMA) 1999 आणि दुसरा अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध 2002 हे दोन कायद्यांची अमलबजावणी करणे. मात्र हे उद्देश सफल होतायत का मोठा प्रश्न आहे. राजकीय द्वेष आणि बदनामी करण्यासाठी सध्या ईडीचा वापर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्हीकडून होत असल्याचं कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांचं म्हणणं आहे.

प्रादेशिक, विभागीय आणि उपविभागीय कार्यालये (ED offices in India)

ईडीचं मुख्यालय दिल्लीत आहे, जिथे ईडीचे संचालक बसतात. मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली या पाच प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये विशेष संचालक काम पाहतात. तर अहमदाबाद, बंगळुरु, चंदीगड, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पाटणा आणि श्रीनगर या विभागीय कार्यालयांमध्ये संयुक्त संचालकांमार्फत कामकाज चालतं.

भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदूर, मदुराई, नागपूर, अलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मूमध्ये ईडीची उपविभागीय कार्यालये आहेत. उप संचालक या कार्यालयांमध्ये कामकाज पाहतात. 2011 मध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ईडीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरुन 2067 करण्यात आली. तर देशभरातील कार्यालयांची संख्याही 21 वरुन 49 करण्यात आली.

ईडीच्या एकूण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मान्य संख्या 2064 आहे, तर 31 मार्च2018 पर्यंत ईडीमध्ये 1005 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ताफा होता. ईडीमध्ये थेट भरतीसोबतच विविध तपास यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांची भरती करण्यावर भर दिला जातो. कस्टम, अबकारी विभाग, आयकर विभाग, पोलीस या यंत्रणांमधील अधिकारी डेप्युटेशन बेसिसवर भरती केले जातात.

FEMA आणि PMLA या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा ईडीचा मूळ उद्देश आहे.

ईडीचा इतिहास

परकीय विनिमय नियंत्रण कायदा 1947 च्या (FERA 1947) अंमलबजावणीसाठी संचालनालयाच्या एका युनिटची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकमधून डेप्युटेशन बेसिसवर अधिकारी घेऊन संचालनालयाचं कामकाज चालवलं जायचं. दिल्लीशिवाय मुंबई (तेव्हा बॉम्बे) आणि कोलकाता या ठिकाणीही ईडीच्या शाखा होत्या. 1957 मध्ये या युनिटचं नाव अंमलबजावणी संचालनालय असं करण्यात आलं. तर 1960 मध्ये ईडीचा कारभार महसूल विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात आला. FERA 1947 कायद्यात बदल करुन 1973 ला नवा कायदा अस्तित्वात आला.

आर्थिक उदारीकरणानंतर 1973 च्या कायद्याची जागा FEMA ने घेतली. यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. चौकशी करणे, संपत्ती जप्त करणे असे विविध अधिकार ईडीला या कायद्यांमुळे मिळाले.

ईडीचं कामकाज

ईडीने वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएलए कायद्यांतर्गत 2012 ते 2018 या काळात एकूण 881 गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर 973 विविध संपत्ती जप्त करण्याचे आदेशही निघाले. याच सहा वर्षात एकूण 22059.7 कोटी रुपयाची संपत्तीही जप्त करण्यात आली. 2012 ते 2018 या काळात 152 जणांना अटक करण्यात आली.

FEMA कायद्यांतर्गत, 2012 ते 31 मार्च 2018 या काळात 6275 प्रकरणांचा तपास सुरु करण्यात आला. तर विविध 1104 जणांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली.