Gyanvapi Mosque Controversy: ज्ञानवापी मशीद मंदिर होऊ शकते का?; 1991चा कायदा काय सांगतो?
Gyanvapi Masjid Case : ज्या ठिकाणी पूजा होऊ शकते, त्याबाबत 1991मध्ये कायदा तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी अयोध्येचा वाद शिगेला पोहोचला होता. मात्र, तोपर्यंत मशीद पाडली गेली नव्हती.
वाराणासी: काशी विश्वनाथाच्या बाजुलाच असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीवरून (Gyanvapi Masjid Case) पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. ज्ञानवापी मशीद ही मशीद (Masjid) होती की मंदिर (mandir) हा वाद आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या आत जाऊन सर्व्हे करण्याची कोर्टाने परवानगी दिली आहे. कोर्टाने एएसआयला मशिदीत सर्व्हे करायला सांगितलं. तसेच या सर्व्हेचं व्हिडिओ शुटिंगही करायला सांगितलं. आता तर कोर्टाचा निकाल आला आहे. कोर्टाने कोर्ट कमिशनरला आपल्या पदावरून हटवलं आहे. तसेच सर्व्हे पूर्ण करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे मुस्लिम पक्षकारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणात 1991च्या कायद्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी या कायद्याचा हवाला देत मशिदीचा सर्व्हे करण्याचा कोर्टाचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं होतं. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं पाहिजे, असंही ओवैसी यांनी म्हटलं होतं. आम्हाला आणखी एक मशीद गमवायची नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, ओवैसी यांनी सांगितलेल्या 1991च्या कायद्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा कायदा नेमका काय आहे? त्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
कायद्याचं मूळ स्वरूप काय?
ज्या ठिकाणी पूजा होऊ शकते, त्याबाबत 1991मध्ये कायदा तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी अयोध्येचा वाद शिगेला पोहोचला होता. मात्र, तोपर्यंत मशीद पाडली गेली नव्हती. याच काळात केंद्रातील तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने हा कायदा पास केला. कोणत्या धार्मिक स्थळाच्या मूळ स्वरुपात कोणताही बदल केला जाणार नाही, यासाठी एक तारीख ठरवूया, असं यावेळी ठरलं. या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947नंतर कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या मूळ स्वरुपात बदल केला जाणार नाही. मग ते मंदिर असो, मशीद असो की चर्चा असो, स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या मूळ स्वरुपाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लावला जाणार नाही. तो ढाचा आहे तसाच राहील, असं या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं.
बाबरीच्या काळात कायदा आला
बाबरी मशिदीच्या काळात कायदा आला. प्लेसेज ऑफ वर्शिप अॅक्ट 1991च्या सेक्शन 4 (1)नुसार, 15 ऑगस्ट 1947ला कुणी मंदिराला मशीद बनवलं तर ती मशीद राहील. मशिदीला मंदिर बनवलं गेलं असेल तर मंदिर राहील. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक स्थळाच्या स्वरुपात कोणताही बदल होणार नाही. कोणत्याही वादग्रस्त ढाच्याच्या स्वरुपातील बदलाबाबत कोर्टात एखादं प्रकरण आलं तर त्याची सुनावणी जुलै 1991च्या नंतर केली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारची प्रकरणे फेटाळून लावली जातील.
बाबरी प्रकरण वेगळं ठेवलं
दरम्यान, या कायद्यापासून बाबरी मशीद वाद वेगळा ठेवला गेला. कारण बाबरी मशिदीचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित होतं. मात्र, बाबरी मशिदी व्यक्तिरिक्त इतर सर्व वादग्रस्त ढाच्यांच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली. जर 1962मध्ये एखादं मंदिर तोडून त्याची मशीद बनवली गेल्यास स्वातंत्र्याच्या काळात ते स्थळ काय म्हणून प्रसिद्ध होतं हे कोर्ट तपासेल. 1947मध्ये त्या स्थळाचं जे मूळ स्वरुप होतं. त्याच स्वरुपात ते स्थापित केलं जाईल.
एएसआयकडे ताबा जाणार?
या कायद्याच्या सेक्शन 4 (3) नुसार एखाद्या स्थळाचं किंवा जागेचं ऐतिहासिक महत्त्व असेल तर ते स्थळ प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टमध्ये येत नाही. एएसआयने एशियंट मॉन्यूमेंट अँड आर्किओलॉजिकल साईट्स अँड रिमेंन्स अॅक्ट 1958च्या अंतर्गत या स्थळाचं संरक्षण करावं हा या कायद्याचा हेतू होता. अशा परिस्थितीत या स्थळांना मंदिर किंवा मशिदीच्या ऐवजी ऐतिहासिक वास्तू म्हणून पाहिलं पाहिजे. एखादी इमारत बनून शंभर वर्ष पूर्ण झाली असतील, त्याचं काही ऐतिहासिक महत्त्व असेल तर ती इमारत एएसआय संरक्षित करेल. 2007मध्ये या कायद्याचा वापर करून शिमलातील एका चर्चला ऐतिहासिक वास्तू मानलं गेलं. त्यानंतर एएसआयने हे चर्च आपल्या ताब्यात घेतलं. त्यामुळे खूप वाद झाला होता.