लडाखचे लोकं का उतरले रस्त्यावर, काय आहे त्यांची सरकारकडे मागणी

लडाख : सध्या तापमानाचा पारा खाली आला असताना देखील लडाखमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. लडाखमध्ये सध्या असं चित्र पाहायला मिळत आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवले होते. त्यानंतर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. यामध्ये लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला होता. आता या राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. लडाखमध्ये राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करावी, अशी लोकांची मागणी आहे.

आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या सोनम वांगचुक यांनी दिला आहे.

पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी

लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करावी, लेह आणि कारगिलला संसदेत स्वतंत्र जागा द्याव्यात. अशा मागण्या आहेत. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतरच त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील आणि ते त्यांच्या राज्यासाठी प्रतिनिधी निवडू शकतील. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरामच्या आदिवासी भागात लागू असलेले नियम लडाखमध्येही लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.

राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख

सहाव्या अनुसूची अंतर्गत आदिवासी भागात स्वायत्त जिल्हे निर्माण करण्याची तरतूद आहे. या जिल्ह्यांना राज्यात वैधानिक, न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता आहे. सहाव्या अनुसूचीमध्ये घटनेच्या अनुच्छेद २४४(२) आणि अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत विशेष तरतुदी आहेत. सहाव्या अनुसूचीचा विषय आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांतील आदिवासी भागातील प्रशासनाचा आहे. एका जिल्ह्यात वेगवेगळ्या जमाती असतील तर अनेक स्वायत्त जिल्हे निर्माण होऊ शकतात. प्रत्येक स्वायत्त जिल्ह्यात एक स्वायत्त जिल्हा परिषद (ADCs) निर्माण करण्याची तरतूद आहे. जमीन, जंगल, पाणी, शेती, ग्राम परिषद, आरोग्य, स्वच्छता, गाव आणि शहर पातळीवरील पोलिसिंग, वारसा, विवाह आणि घटस्फोट, सामाजिक चालीरीती आणि खाणकाम इत्यादींशी संबंधित कायदे आणि नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.

लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या प्रतिनिधींनी काही दिवसांपूर्वी सरकारला तपशीलवार निवेदन सादर केले होते ज्यात लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

हे निवेदन गृह मंत्रालयाला देण्यात आले. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने लडाख आणि कारगिल या दोन प्रदेशांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या दोन संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली त्यावेळी हे निवेदन देण्यात आले. या बैठकीत मंत्रालयाने दोन्ही संघटनांना लेखी मागण्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले होते. राय हे लडाखच्या रहिवाशांच्या हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख आहेत.