Aadhaar-Property Link : महत्वाची अपडेट! मालमत्ता पण आधार कार्डशी होणार लिंक?

नवी दिल्ली | 20 जुलै 2023 : आधार कार्ड (Aadhaar Card) सध्याच्या स्थितीत सर्वात महत्वपूर्ण ओळखपत्र आहे. देशातील इतर ओळखपत्रापेक्षा आधाराचच आधार घ्यावा लागतो. बँक खाते असो वा शाळेत दाखला आधार कार्डशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होत नाही. आधार कार्डमुळे नागरिकांच्या अनेक घडामोडींचा आलेख सरकार दरबारी जमा होत आहे. आधार कार्डच्या आधारे कोणता नागरिक कोणत्या योजनेचा लाभ घेत आहे. त्याच्या माहितीचा एक आलेख सरकारी यंत्रणासमोर येत आहे. त्याची आर्थिक घडामोड पण बऱ्यापैकी समोर येत आहे. आता आधार कार्ड मालमत्ता, संपत्तीशी जोडण्याची मागणी होत आहे. मालमत्ता पण आधार कार्डशी जोडण्याची(Aadhaar-Property Link) मागणी लावून धरण्यात आली आहे. त्यासाठी न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. हे प्रकरण तरी काय आहे.

न्यायपालिकेचा ठोठावला दरवाजा

या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशभरातील नागरिकांची मालमत्ता, संपत्ती आधारशी जोडण्याची विनंती यासंबंधी याचिकेत करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील कोणत्या नागरिकाकडे किती मालमत्ता, जमीन आहे, हे समोर येईल. तसेच बेनामी संपत्तीवर अंकुश बसेल. बेनामी संपत्ती, काळेधन बाहेर येईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

कोर्टाचा आदेश काय

याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायपालिकेने याचिकेची दखल घेतली. याप्रकरणी केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. याचिकेमुळे अनेकांचे सध्या धाबे दणाणले आहे. केंद्र सरकार प्रकरणात काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे.

कोणी दाखल केली याचिका

विधीज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. देशातील भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी याचिका दाखल केल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. भूमाफियांना धडा शिकवण्यासाठी कठोर पावले टाकण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. देशातील काही नागरिकांनी अवैधरित्या संपत्ती जमावली आहे. काळा पैसा चल-अचल संपत्तीत गुंतवला आहे. बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यात आली आहे. मालमत्तेची कागदपत्रे आधारशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक गैरव्यवहार समोर येईल, असा तर्क याचिकाकर्त्याने दिला आहे.

चार आठवड्यांचा वेळ

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. . देशातील भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

या मंत्रालयांना द्यावे लागेल उत्तर

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमुर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत अर्थखाते, कायदा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी विकासासंबंधीचे खाते यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. गृहमंत्रालया पण उत्तर दाखल करावे लागणार आहे.