आत्मनिर्भर भारताचं सुकाणू स्त्रियांच्याच हाती, मोदींच्या खंबीर नेतृत्वामुळे महिला सशक्तीकरणाची दमदार वाटचाल
मोदी सरकारच्या गेल्या 11 वर्षांत भारतातील महिला सशक्तीकरणाला वेगळी दिशा मिळाली आहे. 'बेटी बचाओ', 'मिशन शक्ती', 'नारी शक्ती वंदना कायदा' यांसारख्या योजनांनी महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आरोग्य, पोषण, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेवर भर देऊन महिलांना राष्ट्रनिर्मितीत भागीदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या 11 वर्षात देशात महिला सशक्तीकरणाला नवीन दिशा आणि वेग मिळाला आहे. आता महिला केवळ योजनांच्या लाभार्थी नव्हे तर राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेतील भागिदार बनल्या आहेत. नारी शक्ती हा फक्त आता एक विचार राहिला नाही. तर राष्ट्रीय अभियान बनला आहे. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, डीजिटल तंत्र, घर, स्वच्छता, आर्थिक सहाय्यतेने प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता प्रदान करण्याचं काम यातून होतं. भारतात महिला आणि मुलांची संख्या सुमारे 67.7 टक्के आहे. त्यांच्यासाठी सशक्तीकरण आता सामाजिक सुधारणेचा कार्यक्रम नाही. तर विकासाच्या रणनीतीचा भाग आहे.
महिला सक्षमीकरणाला पाठबळ देण्यासाठी सरकारने जीवनचक्र आधारित धोरण स्वीकारले आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘नारी शक्ती वंदना कायदा’ यासारख्या योजनांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य, रोजगार आणि नेतृत्वासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (एन. आर. एल. एम.) आणि कृषी सहायता योजनांनी महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण दिले आहे. पंचायतींपासून ते लष्कर आणि अंतराळ संशोधनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात आज महिला आघाडीवर आहेत.
मिशन पोषण 2.0 यशस्वी
त्याच वेळी, आरोग्य आणि पोषणामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत. ‘मिशन पोषण 2.0 “या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 1.81 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 24,533 अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून 4.65 लाख अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ‘पोषण ट्रॅकर “एपला ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार आणि पंतप्रधान पुरस्कार मिळाला आहे. सुपोषित ग्रामपंचायतीच्या मोहिमेत 1000 पंचायतींची निवड करण्यात आली आहे. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ने आतापर्यंत 16.6 कोटी महिलांना लाभ दिला आहे, तर जननी सुरक्षा योजनेने (JSY) 11.07 कोटी महिलांना मदत केली आहे आणि 90,015 आरोग्य केंद्रांना सुमन योजनेंतर्गत अधिसूचित केले आहे. पंतप्रधान मातृवंदना योजनेंतर्गत गर्भवती महिलांना 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे.
73 टक्के घरे महिलांच्या नावे
महिलांना प्रतिष्ठा आणि सुविधा देण्यातही अनेक योजनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. PMAY-G अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 2.75 कोटी घरांपैकी 73% घरे महिलांच्या नावावर आहेत. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 10.33 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 12 कोटींहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत, ज्यामुळे महिलांची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा वाढली आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत, 2019 मध्ये केवळ 3.23 कोटी घरांमध्ये नळ जोडणी होती जी आता वाढून 15.6 कोटी झाली आहे.
सर्वाधिक महिला वैमानिक असलेला देश
शिक्षण आणि डिजिटल साक्षरतेच्या क्षेत्रात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजनेमुळे जन्मदर 918 (2014-15) वरून 930 (2023-24) पर्यंत वाढला आहे आणि मुलींचे नामांकन प्रमाण 75.5% वरून 78% पर्यंत वाढले आहे. ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ अंतर्गत 4.2 कोटी खाती उघडण्यात आली असून त्यामुळे मुलींसाठी आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित झाली आहे. महिला आता लष्कर, पोलीस आणि नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. चंद्रयान-3 मोहिमेत महिला वैज्ञानिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. भारत आता जगातील सर्वाधिक महिला वैमानिक असलेला देश बनला आहे आणि STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) क्षेत्रात महिला पदवीधरांची संख्या सर्वाधिक आहे.
33 टक्के आरक्षणाची तरतूद
‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे, जी आगामी नव्या मतदारसंघ रचनेनंतर प्रभावीपणे लागू केली जाईल. महिलांना समान हक्क देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जसे की ट्रिपल तलाकवर बंदी, विवाहासाठी किमान वय 18 वरून 21 वर्ष करण्याचे प्रस्तावित आहे, तसे केल्यास महिलांना लग्नाच्या आधीच शिक्षण आणि रोजगार मिळू शकणार आहे, 26 आठवड्यांचा मातृत्व रजा कालावधी आणि जम्मू-काश्मीरमधील कलम 35A हटवून महिलांना मालमत्तेवर हक्क देणे.
आर्थिकदृष्ट्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत ₹33.33 लाख कोटींच्या 52.5 कोटी कर्जांपैकी 68% कर्ज महिलांना देण्यात आले आहेत. स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत ₹47,704 कोटींचे 2.04 लाख कर्ज महिलांना देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) अंतर्गत 10.05 कोटी महिला 90.9 लाख स्वयं-सहायता समूहांमध्ये (SHGs) संघटित झाल्या आहेत. ‘लखपती दीदी’ योजनेअंतर्गत 1.48 कोटी महिला दरवर्षी ₹1 लाख किंवा त्याहून अधिक कमावत आहेत.
नारी अदालत योजना आता 6 राज्यात
सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी मिशन शक्तीचे दोन भाग करण्यात आले आहेत-समर्थ्य आणि समर्थ्य. संबलः 819 वन स्टॉप केंद्रांनी आतापर्यंत 10.98 लाख महिलांना मदत केली आहे. महिला हेल्पलाईन (112) वर 214.78 लाख कॉल आले आणि 85.32 लाख महिलांना मदत करण्यात आली. शी-बॉक्स पोर्टल 29 ऑगस्ट 2024 रोजी सुरू करण्यात आले. नारी अदालत योजना आता 6 राज्ये आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांवर लागू आहे.
2.92 लाख महिलांना शक्ती सदन योजनेचा लाभ मिळाला आहे. सखी निवास योजनेंतर्गत (पूर्वी कार्यरत महिला वसतिगृहे) 5.07 लाख महिलांना गृह सहाय्य प्राप्त झाले आहे 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी संयुक्त राष्ट्र महिला आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त उपक्रमाने #Abak OibahanaNahi मोहीम सुरू करण्यात आली. 2014 पासूनचा हा प्रवास केवळ महिला कल्याणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर राष्ट्र उभारणीत महिलांना नेतृत्वाची भूमिका देण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक ठोस पाऊल आहे. आजच्या भारतीय महिला शास्त्रज्ञ, उद्योजक, सैनिक, शिक्षक आणि नेते म्हणून भारताच्या आकांक्षांचे प्रतीक बनल्या आहेत.
