AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

योगी सरकारचा मद्यविक्रेत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय, परवाना मिळवणं आणखी सोपं

मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करुन उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे (Yogi government simplified process of bar licensing).

योगी सरकारचा मद्यविक्रेत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय, परवाना मिळवणं आणखी सोपं
| Updated on: Dec 13, 2020 | 6:20 PM
Share

लखनऊ : मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करुन उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने बार लायसन्स मंजुरी नियन 2020 मध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार मद्यविक्रीसाठी परवाना मिळवणं आणखी सोपं झालं आहे. त्याचबरोबर विमानतळ, रेल्वे आणि क्रूझमध्ये बार उघडता येईल. याशिवाय योगी सरकारने तात्पुरता परवानाधारकांची मुदत तीन ते सहा तासांपर्यंत वाढवली आहे (Yogi government simplified process of bar licensing).

युपीत आता नव्या नियमांनुसार विमानतळ, स्पेशल ट्रेन आणि क्रूझमध्ये मद्यविक्रीचा परवाना देण्यात येईल. परवाना मिळवण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया असेल. सकाळी 8 ते मध्यरात्रीपर्यंत सलग सहा तास ऑनलाईन विशेष परवाना उपलब्ध असेल. पूर्वपरवानगी आणि अतिरिक्त शुल्कासह हा कालावधी एक तासाने वाढवता येईल. पूर्वी फक्त तीन तास तात्पुरता परवाना होता. याशिवाय त्याला प्रदीर्घ प्रक्रियेचे पालन करावे लागायचे. मात्र, आता त्याची फारशी गरज लागणार नाही.

28 टप्प्यांची प्रक्रीया फक्त 8 टप्प्यांमध्ये होणार

मद्यविक्रीचा परवाना प्राप्त करण्याबाबतचे नवे नियम सोपे बनवू, अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी यांनी दिली. “आतापर्यंत मद्यविक्रीच्या परवानासाठी अर्ज केल्यापासून जवळपास 28 टप्प्यांची प्रक्रिया होती. मात्र, आता ही प्रक्रिया फक्त 8 टप्प्यांमध्ये पूर्ण होईल. त्यामुळे मद्यविक्रीसाठी परवाना देण्याचा कालावधी अत्यंत कमी होणार आहे”, असंदेखील त्यांनी सांगितलं.

“मद्यविक्रीच्या परवान्यांसाठी आता सरकारी पातळीवरील मंजुरीची गरज भासणार नाही. त्याचबरोबर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या समितीच्या शिफारसीबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आता फक्त डीएमच्या अध्यक्षतेखालील समितीलाच शिफारसीची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उत्पादन शुल्क आयुक्तांना मंजुरी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे”, अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी यांनी दिली.

पूर्वीच्या आणि आताच्या नियमांमध्ये काय फरक

याआधी परवान्यासाठी अर्ज करताना रेस्टॉरंटचं संचालन करणं अनिवार्य होतं. मात्र आता ते रद्द करण्यात आलं आहे. आधी परवाना कोणत्याही महिन्यात लागू झाला तरी वर्षभर शुल्क आकारले जात होते. मात्र, आता नव्या नियमांनुसार, परवाना देण्यापूर्वीच्या तीन महिन्यांचे शुल्क आकारले जाणार आहे (Yogi government simplified process of bar licensing).

याआधी परवान्यासाठी पार्किंग अनिवार्य होते. मात्र, आता 500 मीटर परिसरात पुरेशी पार्किंग मानली जाईल. नव्या नियमात परवान्यासाठी 200 चौरस मीटर क्षेत्रफळ आणि 40 जणांच्या बसण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक असेल. दरम्यान, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पहिल्या गुन्ह्यास 25 हजार, दुसऱ्या गुन्ह्यास 50 हजार आणि तिसरा गुन्हा झाल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : नोकरी गमावलेल्या गरजूंना, गरीब मजुरांना सोनू सूद ई-रिक्शा भेट देणार

मी कान नाही टोचले, मी फक्त...; सामनातील अग्रलेखावर राऊतांचं उत्तर
मी कान नाही टोचले, मी फक्त...; सामनातील अग्रलेखावर राऊतांचं उत्तर.
मेट्रोच्या कामाच्या नावाखाली अख्खी मुंबई खोदून ठेवलीय; राऊतांची टीका
मेट्रोच्या कामाच्या नावाखाली अख्खी मुंबई खोदून ठेवलीय; राऊतांची टीका.
पैशाचा विषय येतो! भारत-पाक सामन्यावर संजय राऊतांचं मोठं विधान
पैशाचा विषय येतो! भारत-पाक सामन्यावर संजय राऊतांचं मोठं विधान.
'हर हर महादेव'च्या जयघोषात घृष्णेश्वरचा मंदिर परिसर दुमदुमूला
'हर हर महादेव'च्या जयघोषात घृष्णेश्वरचा मंदिर परिसर दुमदुमूला.
शिवरायांशी टिपू सुलतानची तुलना! हर्षवर्धन सपकाळ वादाच्या भोवऱ्यात
शिवरायांशी टिपू सुलतानची तुलना! हर्षवर्धन सपकाळ वादाच्या भोवऱ्यात.
शरद पवार मविआकडूनच राज्यसभेवर जाणार?
शरद पवार मविआकडूनच राज्यसभेवर जाणार?.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाला ब्रेक पण एक खिडकी खुली?
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाला ब्रेक पण एक खिडकी खुली?.
संतप्त शेतकऱ्यांची नार्वेकरांच्या सहकाऱ्याला मारहाण!
संतप्त शेतकऱ्यांची नार्वेकरांच्या सहकाऱ्याला मारहाण!.
ठाकरे बंधूंच्या युतीत 'मिठाचा खडा'वरुन देशपांडेंवर निशाणा!
ठाकरे बंधूंच्या युतीत 'मिठाचा खडा'वरुन देशपांडेंवर निशाणा!.
भाजपच्या मंत्र्याकडून शिंदेंकडच्या नगरविकास खात्यावर पुन्हा आरोप
भाजपच्या मंत्र्याकडून शिंदेंकडच्या नगरविकास खात्यावर पुन्हा आरोप.