Kisan Andolan News: मोदींची तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पण खरं कारण उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या निवडणुका?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो असं सांगत मोदींनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो असं सांगत मोदींनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यापासून ते अनेक नेत्यांनी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये पराभव होण्याच्या भीतीनेच मोदींनी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे. विरोधकांचा हा दावा मात्र, भाजपच्या एकाही नेत्याने खोडून काढला नाही. त्यामुळे या दाव्याला अधिकच बळ मिळताना दिसत आहे.
मोदींची ऐतिहासिक घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात येत असल्याची जाहीर घोषणा केली. मोदींनी अनपेक्षितपणे ही घोषणा केल्याने सर्वांनाच सुखद धक्का बसला. मात्र, ही घोषणा करतानाच हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे आहेत हे सुद्धा मोदींनी अधोरेखित केलं. तसेच आम्ही शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना समजावण्यात आम्ही कमी पडलो, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए असं म्हणत केंद्र सरकारने उशिरा घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलं. हे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून 700 हून अधिक शेतकऱ्यांना आपला प्राण गमवावा लागला. त्यामुळे आपल्या जीवाची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करून दाखवले हे येणाऱ्या पिढ्या लक्षात ठेवतील, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.
निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीनेच निर्णय
काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनातून जे साध्य होऊ शकत नाही, ते निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने साध्य होऊ शकतं, असा टोला चिदंबरम यांनी लगावला आहे. पंतप्रधानांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धोरणातील बदलाने किंवा मन परिवर्तन झाल्याने त्यांनी निर्णय घेतलेला नाही. तर निवडणुकांमध्ये पराभव होण्याच्या भीतीनेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असा टोला चिदंबरम यांनी लगावला आहे.
What cannot be achieved by democratic protests can be achieved by the fear of impending elections!
PM’s announcement on the withdrawal of the three farm laws is not inspired by a change of policy or a change of heart. It is impelled by fear of elections!
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 19, 2021
सपा, बसपा आणि महापंचायत
2014ची लोकसभा निवडणूक, 2017ची विधानसभा निवडणूक आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा विजय मिळाला होता. या तिन्ही निवडणुकीत भाजपला ध्रुवीकरणाचा फायदा झाला होता. मात्र, शेतकरी आंदोलनानंतर परिस्थिती बदलली. 2022च्या निवडणुकीत पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा फटका भाजपला बसण्याची चिन्हे आहेत. आरएलडी, सपा, बसपा आणि काँग्रेसने महापंचायती घेऊन जाट-मुस्लिम मते एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 12 सप्टेंबर रोजी किसान संयुक्त मोर्चाने मुजफ्फर नगरमध्ये महापंचायतीचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी शेतकऱ्यांची प्रचंड गर्दी जमली होती. यावेळी भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. निवडणूक पूर्व ओपिनयन पोलमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा फटका बसण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.
शेतकरी आंदोलनानंतर पराभवाला सुरुवात
2017मध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 136 विधानसभेच्या जागांपैकी 109 जागांवर भाजप विजयी झाला होता. 2012 निवडणुकीत भाजपला अवघ्या 38 जागा मिळाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपला प्रचंड यश मिळालं होतं. मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 2014च्या तुलनेत 5 जागांचं नुकसान झालं होतं. सपा-बीएसपी आणि आरएलडीच्या युतीमुळे भाजपला हे नुकसान झालं होतं.
लखीमपूर हिंसेचाही परिणाम
उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हे सर्व शेतकरी दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यातच लखीमपूर येथील घटना घडली. त्यामुळे सरकारविरोधात रोष वाढला. या हिंसेत चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. एका पत्रकाराला वाहनाखाली चिरडून मारलं गेलं. या प्रकरणी भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील वातावरण भाजपच्या विरोधात गेलं आहे. त्याचाही परिणाम या निर्णयावर झाल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
पंजाबमध्ये काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक आणि आंदोलन
पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी सर्व प्रथम या कृषी कायद्याला विरोध केला. त्यांनी थेट दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडलं. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी वर्षभर हे आंदोलन लावून धरलं. या आंदोलनावर लाठीमारही करण्यात आला. काही शेतकऱ्यांची धरपकड झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. पंजाबमधील शेतकरी मोदी सरकारच्या या वागणुकीवर संतप्त होते. पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये हा रोष असतानाच काँग्रेसने पंजाबमध्ये फेरबदल करत दलित नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवले. पंजाबमध्ये पहिला दलित मुख्यमंत्री झाला. त्यातच अकाली दल आणि बसपाची पंजाबमध्ये युती झाली. त्यामुळे राजकीय गणितं विरोधात जात असल्यानेच केंद्र सरकारला पंजाब आणि उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका पाहूनच हा निर्णय घ्यावा लागला यात काही शंका नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर खंदारे यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
