tv9 Marathi Special : घोडेबाजार म्हणजे काय रे भाऊ?, चुरशीच्या निवडणुकीत कसे होतात व्यवहार?; जाणून घ्या एका क्लिकवर

मुंबई: येत्या 10 जून रोजी राज्यसभेच्या निवडणुका (Rajya Sabha Election) होत आहेत. महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातून अनेक सदस्य राज्यसभेवर निवडून जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी चुरशीची लढत होणार आहे. महाराष्ट्रातही सहा जागेसाठी सातवा उमेदवार भाजपने रिंगणात उतरवल्याने या निवडणुकीची चुरस वाढली आहे. महाराष्ट्रात तर सहाव्या जागेसाठी आघाडी (maha vikas aghadi) आणि भाजपची (bjp) सर्व मदार अपक्षांवर आहे. अपक्ष कुणाच्या बाजूने कौल देतात यावर उमेदवाराचं भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे अपक्ष आमदार आपल्यासोबत राहावेत म्हणून त्यांना विविध प्रलोभनं दाखवली जात आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने अपक्ष आमदारांना सुगीचे दिवस आल्याचे बोलेल जात आहे. कारण या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या निमित्ताने घोडेबाजार या शब्दाचा वारंवार उल्लेख होऊ लागला आहे. नेमका हा घोडेबाजार शब्द आला कुठून? घोडेबाजार नेमका कसा होतो? काय असतात हे व्यवहार? यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत.

हॉर्स ट्रेडिंगचा अर्थ काय?

हॉर्स ट्रेडिंगचा सरळधोपट अर्थ म्हणजे घोड्यांची विक्री. केब्रिज डिक्शनरीत हा शब्द सर्वात आधी आला. 18 व्या शतकात घोड्यांच्या विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांकडून हॉर्स ट्रेडिंग या शब्दाचा वापर करण्यात आला. 1820 च्या दरम्यान व्यापारी उच्च जातीच्या घोड्यांची खरेदी विक्री करत होते. आपले घोडे विकले जावेत, चांगल्या जातीचे घोडे विकत घेता यावेत तसेच या खरेदी विक्रीतून चांगला नफा मिळावा म्हणून हे व्यापारी काही ना काही जुगाड करायचे. त्यालाच पुढे हॉर्स ट्रेडिंग संबोधले जाऊ लागले.

या काळात व्यापारी या घोड्यांना कुठे तरी लपवत असत. किंवा कुठे तरी बांधत असत. किंवा योग्य ठिकाणी त्यांची रवानगी करत असत. त्यानंतर चलाकीने अधिकाधिक नफा घेणारा आर्थिक व्यवहार करूनच या घोड्यांची विक्री करत असत.

डिक्शनरीत काय म्हटलंय?

दोन पक्ष जेव्हा दोघांच्या फायद्यासाठी अनौपचारिक चर्चेत एखादा करार करतात, त्याला घोडेबाजार म्हटलं जातं, असं केंब्रिज डिक्शनरीत नमूद केलं आहे.

एक किस्सा असाही…

प्राचीन काळात भारता व्यापारी आपल्या सेवेकऱ्यांना अरब देशांमध्ये घोडे खरेदी करण्यासाठी पाठवत असत. मात्र, परत येईपर्यंत काही घोड्यांचा मृत्यू होत असे. मात्र, आपल्या मालकांना खूश करण्यासाठी घोड्यांची शेपटी दाखवूनच गिनती करत असतं. म्हणजे 100 घोडे खरेदी केल्यानंतर 90 घोडेच दाखवले जात असत. 10 घोड्यांची शेपटी दाखवून ते मेल्याचं मालकाला सांगितलं जात असे. त्यावर मालकांचाही विश्वास बसत असे. त्यानंतर हे सेवक 100 घोड्यांचे पैसे घ्यायचे आणि केवळ 90 घोड्यांचीच खरेदी करायचे. म्हणजे दहा घोड्यांचे पैसे स्वत:च्या खिशात घालत असत. यालाही हॉर्स ट्रेडिंगच संबोधलं जाऊ लागलं.

राजकारणातील घोडेबाजार कसा चालतो?

खरेतर राजकारणात घोडेबाजार या शब्दाचा काहीच अर्थ नाही. मात्र, राजकीय समीकरणं बदलू लागले, आघाड्यांचे सरकार येऊ लागल्याने तिथेही अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांची डिमांड वाढली. त्यामुळे अमिषे दाखवून या आमदार आणि खासदारांना आपल्याकडे ओढल्या जाऊ लागले. त्यामुळे या व्यवहारालाही हॉर्स ट्रेडिंग असं नाव देण्यात आलं. भारतात यालाच दलबदलू किंवा आयाराम गयारामही म्हटलं जातं. याबाबत देशात कायदाही आहे.

घोडेबाजाराचे प्रकार काय?

घोडेबाजार अनेक प्रकारचा असतो. पैशाची लालच दाखवणे. पद, प्रतिष्ठा, किंवा एखादं आश्वासन हा प्रकार सुद्धा घोडेबाजारात येतो. अशावेळी धूर्त सौदेबाजी केली जाते. मात्र, शेवटी एखाद्या पॉइंटवर दोन्ही पक्ष मान्य होतात.

राजकारणात काय होतं?

एखाद्या पक्षाला सरकार बनवताना आमदार किंवा खासदार कमी पडतात तेव्हा अपक्ष किंवा इतर छोट्या पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांचं अचानक राजकीय महत्त्व वाढतं. अशावेळी या आमदार, खासदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी अनेक प्रलोभने आणि आश्वासने दिली जातात. अशावेळी आर्थिक व्यवहारही होतात. अशावेळी साम, दाम आणि दंडाचाही वापर केला जातो.

भारतात हा शब्द कधीपासून प्रचलित?

1967 मध्ये भारतातील राजकारणात या शब्दाचा प्रयोग केला गेला. 1967 मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी अवघ्या 15 दिवसात तीन वेळा पक्ष बदलला होता. अखेरीस तिसऱ्यावेळी ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. त्यावेळी काँग्रेस नेते विरेंद्र सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मजेदार विधान केलं होतं. गयाराम आता आयाराम बनले आहेत, असं विधान त्यांनी केलं होतं.

जगात अनेक ठिकाणी पक्षांतर विरोधी कायदा

केवळ भारतातच नाही तर जगात अनेक ठिकाणी पक्षांतर विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. बांगला देश, दक्षिण आफ्रिका आणि केनिया आदी विकसनशील देशात हा कायदा आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी आणि युके आदी विकसित देशात अशा प्रकारचा एकही कायदा नाही.

अँटी डिफेक्शन लॉ काय सांगतो?

1. 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संविधानात 52 वी घटना दुरुस्ती करत पक्षांतर विरोधी कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार पक्षांतर करणाऱ्या आमदाराचं पद काढून घेतलं जातं.
2. अनूसचीच्या दुसऱ्या परिच्छेदात अँटी डिफेक्शन लॉवर भाष्य केलं आहे. या कायद्यानुसार एखाद्याला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.
3. जर एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्ष त्याग केला
4. पक्षाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन मतदान केले किंवा मतदानापासून दूर राहिला
5. एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास अपक्ष उमेदवार अपात्र करार ठरवला जाणार
6. एका पक्षाचं दुसऱ्या पक्षात विलीनिकरण होऊ शकतं. पण त्यासाठी पक्षाला कमीत कमी दोन तृतियांश मतांची गरज असते.

गोव्यात, कर्नाटकात काय घडलं?

कर्नाटकात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 2018मध्ये विजयी झाला होता. त्यामुळे येडियुरप्पा यांनी 104 आमदारांसह मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र, त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळे त्यांना बहुमतासाठी जुळवाजुळव करावी लागली. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार झाल्याचं सांगितलं जातं. गोव्यातही हाच प्रकार झाला. गोव्यात त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाल्यावर भाजपने आमदारांना एसयूव्ही गाडी देण्याचं आमिष दाखवल्याचा आरोप काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी केला होता. 2018मध्ये गोव्यात काँग्रेसला 17, भाजपला 13 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आलं नाही. भाजपने सत्ता स्थापन केली. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार झाल्याचं सांगितलं गेलं.