600 कोटींची संपत्ती, 27 वर्षे एकत्र संसार; विजयच्या बायकोला पोटगी किती मिळणार?
विजय आणि संगीता यांच्या प्रकरणात, संगीताने याचिकेत भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक उपेक्षा तसेच एक्स्ट्रा मेरिटल अफेअरचे आरोप केले आहेत. कोर्ट २७ वर्षांच्या लग्नाचा, दोन मुलांचा आणि विजयांच्या सिनेमाई तसेच राजकीय कमाईचा विचार करेल.
दाक्षिणात्य सुपरस्टार थलापती विजयला घटस्फोट देण्यासाठी संगीताने तमिळनाडूच्या चेंगलपट्टू फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी विजयवर एक्स्ट्रा मेरिटल अफेअर (विवाहबाह्य संबंध)चे आरोप लावले असून, कोर्टाकडे विजयची कमाई आणि सामाजिक स्थिती लक्षात घेऊन योग्य पोटगी देण्याची विनंती केली आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार त्यांच्या ६०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा ५०% हिस्सा वाटप करणे बंधनकारक नाही. कोर्ट काय निर्णय घेऊ शकते, याबाबत जाणून घेऊया.
सोशल मीडियावर सर्वाधिक चर्चेत असणारा प्रश्न म्हणजे, जर निर्णय संगीताच्या बाजूने आला तर विजयला त्याच्या संपत्तीचा ५०% हिस्सा द्यावा लागेल का? अंश्रीधर वेंबू आणि प्रमिला श्रीनिवासन यांच्या घटस्फोटाला सर्वात महागडा घटस्फोट मानले जाते. कारण या घटस्फोटात १५,००० कोटी रुपयांची संपत्ती सामील होती. त्याचप्रमाणे २०१४ मध्ये ऋतिक रोशन आणि सुजैन खान यांच्या घटस्फोटात सुमारे ३८० कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा मुद्दा समोर आला होता. या पार्श्वभूमीवर लोक विचार करत आहेत की, विजयांच्या ६०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीतून संगीताला ५०% हिस्सा मिळू शकतो का?
भारतीय कायद्यानुसार घटस्फोटानंतर पत्नीला पतीच्या संपत्तीचा ५०% हिस्सा देणे अनिवार्य नाही. '५०-५० संपत्ती विभाजन' हे मॉडेल काही पाश्चिमात्य देशांमध्ये सामान्य आहे, पण भारतात कायदे वेगळे आहेत. भारतात 'कम्युनिटी प्रॉपर्टी' (सामाईक मालमत्ता) ची संकल्पना नाही, म्हणजे लग्नादरम्यान कमावलेल्या अनेक संपत्तीचा समान वाटप होत नाही. लग्नापूर्वी किंवा वैयक्तिक नावावर खरेदी केलेली संपत्ती सामान्यतः त्या व्यक्तीकडेच राहते.
भारतीय कोर्टांचा मुख्य भर न्याय आणि परिस्थितीवर असतो. कोर्ट दोन्ही पक्षांची कमाई, घरगुती योगदान, मुलांच्या गरजा, लग्नादरम्यानची जीवनशैली इत्यादी घटक पाहते आणि त्यानुसार निर्णय घेते. गुजारा भत्ता (मेंटेनन्स) हा संपत्ती वाटपापासून वेगळा असतो. हा आर्थिक मदत आहे जी जास्त कमावणारा पती/पत्नी दुसऱ्या साथीदाराला देते, जेणेकरून त्याची/तिची आर्थिक सुरक्षा कायम राहील.
हिंदू मॅरेज अॅक्टच्या कलम २५ अंतर्गत (किंवा स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत) कोर्टाला 'योग्य आणि न्याय' रक्कम स्थायी गुजारा भत्ता म्हणून देण्याचा अधिकार आहे. काही प्रकरणांमध्ये कोर्टाने पतीच्या मासिक कमाईच्या २५% पर्यंत गुजारा भत्ता दिला आहे, पण यात कोणताही निश्चित फॉर्म्युला नाही – प्रत्येक केसची स्वतःची परिस्थिती पाहिली जाते. भारतात असे कोणतेही मोठे उदाहरण नाही ज्यात कोर्टाने पतीला त्याच्या एकूण संपत्तीचा ५०% देण्याचा आदेश दिला असेल.
