अदानीच्या मनमानीला वीज नियामक आयोगाकडून चाप; काँग्रेसकडून MERC च्या निर्णयाचे स्वागत

मुंबई : अदानीच्या वाढीव वीजदराचा बोजा महावितरणच्या ग्राहकांवर पडणार नाही, असे निर्देश वीज नियामक मंडळाने देऊन वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला. कोळसा खरेदीचा अतिरिक्त भार वीज ग्राहकांच्या माथी मारला जात होता. याप्रकरणी महावितरणने अदानीविरोधात केलेल्या तक्रारीवर वीज नियामक आयागोन हे निर्देश दिले असून, अदानीच्या मनमानी कारभाराला ही सणसणीत चपराक आहे, वीज नियामक मंडळाच्या या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी म्हटले आहे.

अदानी वीज कंपनीविरोधातील ही लढाई जिंकली

यासंदर्भात राजेश शर्मा म्हणाले की, महावितरणने अदानी वीज कंपनीविरोधातील ही लढाई जिंकून राज्यातील वीज ग्राहकांचे हित जोपण्याचे काम केले आहे. तिरोडा येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी अदानीने जवळच्या विझाग (विशाखापट्टणम) मधून कोळसा खरेदी करण्याऐवजी दहेज या दूरच्या बंदरातून कोळसा खरेदी केला. दहेजमधून कोळसा खरेदी केल्याने दहेज ते तिरोडा या वाहतुकीचा खर्च 500 रुपये प्रति मेट्रीक टन वाढतो, याचा भूर्दंड महावितरणच्या ग्राहकांना पडत होता. याविरोधात महावितरणने दाद मागितली होती. दहेज बंदर हे तिरोडासाठी जवळचे असल्याचे वीज नियामक मंडळाने मान्य केल्याचा अदानीचा दावाही वीज नियामक मंडळाने फेटाळून लावला. या निकालामुळे वीज ग्राहकांची अतिरिक्त वीजबिलातून सुटका करुन महावितरणने ग्राहकांचे हित जोपासले हे स्वागतार्ह असल्याचे शर्मा म्हणाले.

अदानी पॉवरला दुसरा मोठा झटका

अदानी पॉवर कंपनीच्या नफेखोरीला आणखी एक झटका बसला. अदानी मुंद्रा कंपनीविरोधातील गुजरात ऊर्जा निगमची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करुन घेतल्याने अदानीचे नफेखोरीचे मनसुबे उधळले असून, अदानी पॉवरला हा आणखी मोठा दणका असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी अधोरेखित केले. यासंदर्भात राजेश शर्मा म्हणाले की, गुजरात ऊर्जा विकास निगम व अदानी मुंद्रा यांच्यातील करारासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुजरात ऊर्जा विकास निगमची क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतल्याने गुजरात ऊर्जा निगमशी केलेल्या वीज खरेदी करारातून अंग काढून घेण्याच्या अदानीच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला.

या करारातून बाहेर पडल्यास अदानी मुंद्राला 6000 कोटी रुपयांचा फायदा

गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या नैनी ब्लॉकमधून वीज निर्मितीसाठी कोळसा मिळत नसल्याचे कारण देत अदानी मुंद्राने गुजरात ऊर्जा निगमशी केलेल्या वीज खरेदी करारातून बाहेर पडण्यासाठी जुलै 2019 रोजी जस्टिस मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर दाद मागितली होती आणि अदानी मुंद्राची मागणी कोर्टानेही मान्य केली होती. या करारातून बाहेर पडल्यास अदानी मुंद्राला 6000 कोटी रुपयांचा फायदा होणार होता. या वीज करारातून बाहेर पडून दिल्ली व मुंबईतील उद्योग व व्यवसायातील ग्राहकांना वीज पुरवठा करून जास्तीचा नफा मिळवण्याचा अदानीचा मानस होता, पण सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल करून घेतल्याने अदानीसाठी हा मोठा धक्का आहे, असे राजेश शर्मा म्हणाले.

संबंधित बातम्या

चांगली बातमी! पीएम आवास योजनेसंदर्भात काही समस्या असल्यास येथे करा तक्रार

आता रेशन कार्डशी संबंधित ‘या’ मोठ्या सेवा ऑनलाईन मिळणार, जाणून घ्या काय करावे?

Adani’s arbitrariness suppressed by Electricity Regulatory Commission; Congress welcomes MERC’s decision