Ajit Pawar : लोकांमधून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड लोकशाहीला मारक, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांच्या निर्णयाला अजितदादांचा तीव्र विरोध

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज 8 महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात लोकांमधून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाचा समावेश आहे. युती सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय झाला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा निर्णय रद्द करण्यात आला. मात्र, आता पुन्हा एकदा शिंदे आणि फडणवीस यांनी सरपंच आणि नगराध्यक्षाची निवड थेट लोकांमधून करण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवलाय. हा निर्णय लोकशाहीला मारक असल्याची टीका अजितदादांनी केलीय.

अजित पवार म्हणाले की, अशा निर्णयामुळे कधी कधी सरपंच एका विचाराचा आणि बॉडी दुसऱ्या विचाराची, त्यामुळे ग्रामीण भागात विकासात मोठ्या अडचणी येतात. तसंच शहरी भागातही नगरपालिका, नगर पंचायत आणि नगर परिषदेत या अडचणी येतात. कारण नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि नगरसेवक एका विचाराचे. त्यामुळे नगरसेवकांना मान सन्मान मिळत नाही. मग काम करायलाही नगराध्यक्ष एकटे पडतात आणि बाकीचे एकटे पडतात. आम्ही ही निवड पूर्वीसारखीच घेण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या दोघांच्या मनात काय आलं आणि त्यांनी निर्णय घेतला. वास्तविक तो लोकशाहीला मारक अशाप्रकारचा निर्णय आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे.

आता 50 ठक्के व्हॅट का कमी केला नाही?

दुसरा मुद्दा पेट्रोल-डिझेलचा. आधी मला म्हणत होते पेट्रोल आणि डिझेलवरचा व्हॅट 50 टक्के कमी करा. मग आता त्यांनी का नाही 50 टक्के कमी केला? तसं केलं तर माझ्या माहितीप्रमाणे डिझेलचे दर 11 तर पेट्रोल 18 रुपयांनी स्वस्त होईल. सरकार बदलल्यानंतर काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसाच केविलवाणा प्रयत्न मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करत आहेत, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावलाय.

‘दोघंच अख्ख्या महाराष्ट्राचे मालक झालेत’

आपत्ती व्यवस्थापना विभागात अद्यापर्यंत संचालकही नेमलेला नाही. मदत पुनर्वसन हे खातं इतकं महत्वाचं असतात. आपल्याकडे पावसाळ्यात अनेकदा महापूर येतो, अनेकदा पडझड होते, अनेकदा घरंदारं पडतात, अनेकदा ढगफुटी होते, काही ठिकाणी तलाव फुटतात किंवा दरडी कोसळलात. त्यावेळी मदत पुनर्वसन खात्याला पूर्णवेळ सचिव गरजेचा असतो. पण अजूनही पूर्णवेळ सचिव यांना देता आलेला नाही. हे एकप्रकारे त्यांचं अपयश आहे. वास्तविक दुसऱ्या कुठल्या मंत्र्याला विचारायचं काही कारण नाही, दोघंच अख्ख्या महाराष्ट्राचे सध्या मालक झाले आहेत. त्यामुळे कुणाला विचारायचं. त्यांनीच ताबडतोब निर्णय घेतले पाहिजेत. पण तसे निर्णय होताना दिसत नाहीत, असा खोचक टोलाही अजित पवार यांनी शिंदे आणि फडणवीसांना लगावलाय.