सिंचन घोटाळ्यातील 9 प्रकरणाची चौकशी बंद, अजित पवारांना दिलासा

मुंबई : बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता (Ajit pawar get relief irrigation scam) वर्तवली जात आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले (Ajit pawar get relief irrigation scam) आहे. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास 9 प्रकरणाची चौकशी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता (Ajit pawar get relief irrigation scam)आहे.

मात्र सिंचन घोटाळ्यातील ज्या 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही. अशी माहिती महाराष्ट्र लाचलुचपत विभागाचे डीजी परमबीर सिंग यांनी दिली आहे.

Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB) DG, Parambir Singh to ANI: None of the cases that were closed today are related to Maharashtra Deputy Chief Minister, Ajit Pawar. pic.twitter.com/bX4KMy83Ej

— ANI (@ANI) November 25, 2019

महाराष्ट्र लाचलुचपत विभागानुसार, याप्रकरणी आम्ही एकूण 3 हजार निविदांच्या तपास करत आहोत. आज यातील 9 प्रकरणाची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यातील 9 प्रकरण ही पुराव्यांअभावी बंद करण्यात आली आहेत. तसेच आतापर्यंत ज्या निविदांची चौकशी सुरु आहे, त्यात अजित पवारांच्या विरोधात काहीही मिळालेले नाही.

Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB) DG, Parambir Singh to ANI: We are investigating around 3000 tenders in irrigation related complaints. These are routine inquiries which are closed and all ongoing investigations are continuing as they were earlier.

— ANI (@ANI) November 25, 2019

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अतंर्गत नमूद केलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे उघड चौकशी निविदा प्रकरणे नस्तीबंद करण्याबाबतच आपल्या कार्यालयातून प्राप्त अंतिम चौकशी अहवालांचे मा. महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी अवलोकन केले आहे. सदर चौकशी निविदा प्रकरणाबाबत भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा आदेश पारीत केल्यास सदर निर्णयाच्या अधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल या अटीवर नस्तीबंद करण्याचे निर्देश दिलेले आहे असे नमूद करण्यात आले (Ajit pawar get relief irrigation scam) आहे.

दरम्यान ज्या प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जर त्याबाबत इतर माहिती उघड झाल्यास या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरु करण्यात येईल असेही लाचलुचपत विभागाने म्हटलं आहे.

काय आहे सिंचन घोटाळा?

विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.

व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.

या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं.

जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.