आणखी एक मोठे राज्य विभाजनाच्या मार्गावर? पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या बैठकीत काय घडलं?
मोदी आणि मंत्री मजुमदार यांच्यात या मागणीवर बराच वेळ विचारमंथन झाले. ईशान्य क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित मंत्रालयाचे मजुमदार राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे एक मोठी मागणी केली. मोदी आणि मंत्री मजुमदार यांच्यात या मागणीवर बराच वेळ विचारमंथन झाले. ईशान्य क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित मंत्रालयाचे मजुमदार राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे. मजुमदार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे बंगालचे विभाजन करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. ते बंगाल भाजपचे अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे काश्मीरप्रमाणेच पश्चिम बंगालचेही विभाजन होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मजुमदार यांच्या या प्रस्तावाला तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला आहे.
बंगाल भाजपचे प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सिक्कीमला लागून असलेल्या पश्चिम बंगालमधील आठ जिल्ह्यांना स्वतंत्र करण्याचा विचार करावा अशी विनंती केली. पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत मजुमदार यांनी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली.
सुकांता मजुमदार हे ईशान्य क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित मंत्रालयात राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो. यापूर्वी मजुमदार यांनी भाजप खासदारांनी केलेल्या वेगळ्या उत्तर बंगालच्या अनेक मागण्या त्यांचे वैयक्तिक मत म्हणून फेटाळल्या होत्या. मात्र, आता त्यांनीच हा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे या मागणीचे महत्व वाढले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या बैठकीनंतर मंत्री मजुमदार म्हणाले, ‘मी पंतप्रधानांना एक प्रस्ताव सादर केला आहे आणि उत्तर बंगाल हा ईशान्येचा भाग का मानला जावा. या दोघांमध्ये काय साम्य आहे हे सांगितले. त्यांनी माझा प्रस्ताव मान्य केला तर बंगालच्या या मागासलेल्या भागाला केंद्राकडून अधिक निधी मिळेल. राज्य सरकार सहकार्य करेल, असा मला विश्वास आहे.’ असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, टीएमसीने याला फूट पाडणारे आणि संविधानविरोधी म्हटले आहे. ज्येष्ठ खासदार सुखेंदू शेखर रॉय म्हणाले की, त्यांनी संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. पण, त्यांची मागणी संविधानाविरोधात आहे. कारण, भारतात उत्तर बंगाल नावाची कोणतीही जमीन नाही. ते ज्या आठ जिल्ह्यांना उत्तर बंगाल म्हणत आहेत ते पश्चिम बंगालचा अविभाज्य भाग आहे. टीएमसीला निवडणुकीत पराभूत करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळेच भाजप राज्याचे विभाजन करण्याचा कट रचत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
