Aurangabad | मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण हवं, औरंगाबादेतल्या राज्यव्यापी बैठकीत नवी भूमिका, राज्य सरकारकडे मागणी

मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Image Credit source: social media

औरंगाबादः मराठा समाजाला ओबीसींच्या (OBC Reservation) कोट्यातून आरक्षण मिळावं पाहिजे, अशी भूमिका आता मराठा क्रांती मोर्चाने जाहीर केली आहे. आज औरंगाबादेत मराठा आरक्षण समितीची बैठक पार पडली. यावेळी मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते   विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी नवी भूमिका जाहीर केली. मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha reservation) देण्यासाठी राज्य सरकारने काही टाईमलिमिट ठरवावी, तातडीने मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण द्यावे, अशा मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. तसेच या मागण्या लवकरात लवकर मान्य केल्या नाही तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही नेत्यांनी दिला आहे. मराठा क्रांति मोर्चाचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. मराठा आरक्षणासहितच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर इतरही मागण्या ठेवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मराठा समाजाच्या मागण्या काय?

मराठा आरक्षण समितीच्या बैठकीनंतर बोलताना विनोद पाटील म्हणाले, ‘ आमचं राज्य सरकारला या ठिकाणी आव्हान आहे की, माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात ई डब्ल्यू एस बाबत दिला आहे. त्याच्या ऑर्डरचं वाचन जर सरकारने केलं असेल तर त्यामध्ये एका विशिष्ट विषयापुरतं इ डब्ल्यू एस आरक्षणाला देता येणार नाही, असं सांगितलेलं असताना शक्य संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तहसीलदारांनी या ऑर्डरचा गैरसमज करून मराठा समाजाला इडब्लूएस प्रमाणपत्रापासून 48 तासांपासून वंचित ठेवलेला आहे. सर्व प्रशासनाचा मराठा क्रांती मोर्चा या ठिकाणी धिक्कार करते. माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, आपण तात्काळ याचा आढावा घ्यावा.. न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारे ईडब्लूएस आरक्षण रद्द केलेलं नाही.. जोपर्यंत दुसरा पर्याय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाज ई डब्ल्यू एस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो.. तात्काळ हे आरक्षण सुरू करावं…

‘आरक्षणासाठी कायदेतज्तज्ञांची मदत घ्यावी’

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असा सल्ला विनोद पाटील यांनी दिला. ते म्हणाले, ‘ मराठा आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, याबाबत राज्य सरकारने टाईम टेबल जाहीर करावा.. कारण आम्ही सातत्याने सांगत आहोत.. जास्त भानगडीत न पडता विधी तज्ञांशी चर्चा करून मराठा आरक्षण ताबडतोब लागू करा वर मराठा समाजाचे म्हणणं आहे की तुम्ही जे आरक्षण दिले ते हायकोर्टात टिकलं सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. त्याचा निर्णय काय तो आठ ते दहा दिवसात घ्यावा, अन्यथा कालचा जो आयोगाचा निर्णय आलेला आहे.. तुमचे टक्केवारी मत मतांतर होतं.. बंटी आयोगाने ती आकडेवारी दिलेली आहे राजकारणाला आरक्षणाची टक्केवारी वेगळे आणि मूळ जाती आरक्षणाला आरक्षणाची टक्केवारी वेगळी असू शकते का, असाआमचा प्रश्न होता… आता बांठिया आयोगाच्या माध्यमातून एक स्कोप निर्माण झालेला आहे. मराठा समाज हा ओबीसी समाजामध्ये ही बसू शकतो, त्यामुळे राज्य सरकारने ठरवावं 50 टक्के मर्यादेचा विषय जवळपास संपलेला आहे सारक्षण वेळेपर्यंत केजी टू पीजी मोफत शिक्षण राज्य सरकारने दिले पाहिजे अशा मापक मागणी आमच्या आहेत