‘महावसूली’ सरकारने 1 एप्रिलपूर्वीच जनतेला ‘एप्रिल फूल’ बनवलं, भाजपची खोचक टीका

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी चांदीवाल चौकशी समिती स्थापन करून, राज्य सरकारने 1 एप्रिलच्या 2 दिवस आधीच जनतेला अक्षरश: एप्रिल फूल बनवल्याची टीका भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केलीय. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्तीची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यावर भाजपने जोरदार टीका केलीय.(Keshav Upadhyay’s criticism of the state government from the inquiry committee appointed to probe  Anil Deshmukh)

“मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्राला अनेक दिवस उलटले तरी सरकार ढिम्म होतं. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी होणार हे दिसल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी कैलास चांदीवाल समिती स्थापन केली. ही समिती, चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ अंतर्गत नेमलेली नाही. त्यामुळे या समितीला कोणालाही नोटीस बजावण्याचा अधिकारच नाही. तसेच समितीकडून संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावल्यावर उपस्थित राहीलेच पाहिजे असे बंधनही नसेल. त्यामुळे ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून एप्रिल फूल बनवण्याचा प्रकार आहे”, अशा शब्दात केशव उपाध्ये यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.

“लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतो. असे असताना या विभागाकडे परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी सोपवली तर ती निःष्पक्ष असेल याची अजिबात खात्री नाही . ज्या प्रमाणे महावसूली सरकारने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडून फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल जसा हवा होता तसा तयार करून घेतला. त्याचप्रमाणे आता या चांदीवाल समितीकडून सुद्धा आपल्याला हवा तसा अहवाल तयार करून घेतला जाण्याचीच अधिक शक्यता असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केलाय.

देशमुखांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती

परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.

परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप, फोन टॅपिंग आणि गोपनीय कागदपत्र लिक होणे, याबाबत राज्य सरकारमध्ये चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याबाबत लवकरच चौकशी आयोग नियुक्त केला जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती.

संबंधित बातम्या

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती, मुंबई हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींकडून चौकशी

Param Bir Singh Anil Deshmukh Live Updates | तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात, तुमच्यासाठी कायदा बाजूला ठेवला पाहिजे का? हायकोर्टाचा सवाल

Keshav Upadhyay’s criticism of the state government from the inquiry committee appointed to probe  Anil Deshmukh