शिंदे सरकारचा विरोधकांना अजून एक मोठा झटका! प्रभाग रचनेतील बदलावरुन भाजप – राष्ट्रवादी आमनेसामने
पुण्यातील भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी शिंदे सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि अंकुश काकडे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केलाय.
पुणे : राज्यातील महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारनं (Shinde Government) एक मोठा निर्णय घेतलाय. शिंदे सरकारच्या या निर्णयानं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण, तत्कालीन महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने घेतलेल्या त्रिसदस्यीय प्रभार रचना रद्द करुन आता 4 सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय शिंदे आणि फडणवीसांच्या सरकारनं घेतलाय. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) हा निर्णय घेण्यात आलाय. मात्र, या निर्णयावरुन आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचे नेते आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी शिंदे सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि अंकुश काकडे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केलाय.
भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी शिंदे सरकारच्या चार सदस्यीय प्रभाग करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रभागांची मोडतोड केली होती. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून प्रभाग रचना करण्यात आली होती. आता 110 पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही, असा दावाच मुळीक यांनी केलाय.
‘राष्ट्रवादी काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार’
तर प्रभाग रचना बदलण्याच्या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निषेध व्यक्त करण्यात आलाय. राज्य सरकारनं घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असं मत राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केलंय. यामुळे निवडणुकांना पुन्हा सात ते आठ महिने उशीर होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याची माहितीही जगताप यांनी दिलीय.
‘नजिकच्या काळात या निवडणुका होतील असं वाटत नाही’
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनीही शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केलाय. हा निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारला जरी अधिकार असला तरी तो दुर्दैवी आहे. कारण पुन्हा प्रभागांची रचना करणं, पुन्हा आरक्षण काढणं, या सगळ्या प्रक्रियेला कमीत कमी 6 ते 8 महिन्याचा कालावधी लागेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात या निवडणुका होतील असं वाटत नाही. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारनं डोळ्यासमोर काय उद्दीष्ट ठेवलं हे जनतेला माहिती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली सत्ता यावी हाच यामागचा उद्देश आहे. असा कुठलाही निर्णय झाला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला चांगलं यश मिळेल, असा विश्वासही काकडे यांनी व्यक्त केलाय.
