अखेर किमान समान कार्यक्रम जाहीर, हिंदुत्व शब्द नाही!

मुंबई : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने ज्या कार्यक्रमावर सरकार चालणार आहे, तो किमान समान कार्यक्रम (Common Minimum Program) अखेर जाहीर केला. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेत,किमान समान कार्यक्रम (Common Minimum Program) सांगितला. शेतकरी, कामगार, युवक, महिला, शहर, पर्यटन, रोजगार,  अशा विविध विषयांना किमान समान कार्यक्रमात स्पर्श केला आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे किमान समान कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष असेल, असं नमूद करण्यात आल्याने, शिवसेनेने आपलं कडवट हिंदृत्व सोडल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.

मागील काही दिवसांपासून निकालानंतर ज्या काही राजकीय घडामोडी राज्यात घडल्या त्याचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहात. यात आमच्यापेक्षा पत्रकारांचीच जास्त कसरत झाली आहे हे आम्ही पाहिलं आहे.पत्रकारांची मेहनत आम्ही पाहिली आहे. ही मेहनत कौतुकास्पद आहे, असं शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे म्हणाले.

Common Minimum Program of ‘Maha Vikas Aghadi’ (NCP-Congress-Shiv Sena alliance): Immediate assistance & loan waiver for farmers. Crop Insurance Scheme to be revised to ensure immediate compensation to the farmers who have lost their crops. https://t.co/wahSgBmsXw

— ANI (@ANI) November 28, 2019

सर्वांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र विकास आघाडी तयार झाली. यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेससह अनेक पक्ष सहभागी झाले आहेत. आज ऐतिहासिक सोहळा होत आहे. भारतीय संविधानातील मूल्यांना अनुसरुनच किमान समान कार्यक्रम ठरवला आहे. कुणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही. ही आघाडी राजकीय सांस्कृतिक एकतेचे प्रतिक असेल. किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी छोटे-मोठे उद्योग अशा सर्व घटकांना न्याय दिला जाईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

शेतकरी आणि सर्व सामान्य माणूस अडचणीत आहे. त्यांच्यासाठी हे सरकार काम करेल. तिन्ही पक्षांच्या स्वाक्षरीसह किमान समान कार्यक्रमत निर्धारित करण्यात आला आहे. आज स्थापन होणारं आमचं सरकार मजबूत असेल. ते स्थिर असेल यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. महाराष्ट्रातील जनतेला जसं बहुमत असलेलं सरकार हवं होतं तेच आम्ही देत आहोत, असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

रोटी, कपडा, मकान स्वस्त दरात देणार. 10 रुपयांमध्ये थाळी देणार. किमान समान कार्यक्रमात याचा समावेश आहे. – एकनाथ शिंदे

शपथविधीनंतर सर्व आश्वासने पूर्ण करु – जयंत पाटील

आधी शपथ घेऊ द्या, मग सर्व आश्वासनं पूर्ण करु, आम्ही किमान समान कार्यक्रम घेऊन तुमच्यासमोर आलो आहोत, शपथ घ्यायला तुमची परवानगी द्या : जयंत पाटील

पाच वर्ष शिक्षणाचा विनोद झाला, आता शिक्षणाचा विनोद होऊ देणार नाही, शिक्षणाला किमान समान कार्यक्रमात महत्त्वाचं स्थान : जयंत पाटील

फडणवीस सरकारने जशी कर्जमाफी केली तशी कर्जमाफी आम्ही करणार नाही. आमच्या कर्जमाफीचं धोरण लवकरच जाहीर करु : जयंत पाटील

कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम (Common Minimum Program)

महिला

1. महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य 2. आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य 3. महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे (वर्किंग वुमन्स हॉस्पिटल) 4. अंगणवाडी सेविका/आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ 5. महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य

शिक्षण

1. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार 2. आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना

शहरविकास

1. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार 2. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य

आरोग्य

1. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना 2. सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासब सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार 3. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच

उद्योग

1. उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण 2. आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत, यासाठी आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार

सामाजिक न्याय

1. भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये, म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार 2. अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार