राजस्थानात मॉब लिंचिंगविरोधात कायदा, 10 वर्ष शिक्षा, लाखाच्या दंडाची तरतूद
देशात आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात मॉब लिचिंग (Mob Lynchings) सारख्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
जयपूर (राजस्थान) : देशात आतापर्यंत जमावाकडून करण्यात येणारी मारहाण म्हणजेच मॉब लिंचिंग (Mob Lynchings) सारख्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामध्ये अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या मॉब लिंचिंगवर (Mob Lynchings) रोख लावण्यासाठी राजस्थान सरकार नवीन कायदा करत आहे. ज्याचे नाव असेल ‘लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019’. मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान विधानसभेत काल (30 जुलै) एक विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर झाल्यास गर्दीमध्ये सहभागी होऊन मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
मॉब लिंचिंग प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 10 वर्षाचा कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड भरावा लागेल. जर एखाद्या मॉब लिंचिंग प्रकरणाच्या व्हिडीओमध्ये मारहाण करणारे आणि तेथे उभे राहून पाहणारे या दोघांवरही कारवाई केली जाईल. यामध्ये त्यांच्यावर 25 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी वरीष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.
या विधेयकात न्याय कुठे? भाजपाचा प्रश्न
जे लोक तिथे उभे असणार अशांवरही कारवाई करणार, तर यामध्ये न्याय कुठे, असा प्रश्न भाजप आमदार आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनी केला. अशा प्रकरणांमध्ये काँग्रेसला फक्त आपली मतं दिसतात, अंसा आरोपही भाजपने काँग्रेसवर केला.
कसा असेल नवीन कायदा?
- या कायद्यानुसार आरोपीला दहा वर्षाची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल.
- जर कुठे मॉब लिंचिंगसारखी घटना घडली आणि तेथे अनेकजण ती घटना बघत असतील तर त्यानांही शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड भरावा लागले.
- मॉब लिंचिंग प्रकरणाची चौकशी उच्च पातळीवरील अधिकारी करतील.
काँग्रेस खासदारांनी बऱ्याचदा लोकसभेत मॉब लिंचिंगवर कायदा बनवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. पण अशा कायद्यावरुन लोकसभेत काही काम न केल्यामुळे काँग्रेसने मध्य प्रदेशात मॉब लिंचिंगबाबत कायदा तयार केला. आता राजस्थानमध्येही काँग्रेस आपल्या सरकारच्या माध्यमातून मॉब लिंचिंगबाबत कायदा तयार करत आहे.
