Delhi Alcohol : दिल्लीतल्या दारू धोरणावरून केजरीवाल विरुद्ध राज्यपाल, नव्या मद्य धोरणाच्या चौकशीचे राज्यपालांचे आदेश

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील नवीन दारू धोरणावरून (Alcohol Policy) केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष वाढत चालला आहे. आता राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी नवीन दारू धोरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार ही तक्रार कायदेतज्ज्ञ, वकील आणि प्रतिष्ठित नागरिकांच्या संघटनेने केली आहे. याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या तक्रारीच्या आधारे उपराज्यपालांनी आधीच सीबीआय चौकशीची (CBI Inquiry) शिफारस केली आहे. दिल्लीत मद्यविक्रीचा परवाना देताना गंभीर अनियमितता समोर आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. त्यांची पडताळणी आणि चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. 14 दिवसांत याबाबतचा अहवाल तयार करून सीएम केजरीवाल यांना पाठवण्याचेही सांगण्यात आले आहे.

कायद्याचे उल्लंघन केल्याची तक्रार

ही तक्रार कोणत्या संस्थेने दिली आहे हे सांगितलेले नाही. छळ आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागण्याची भीती असल्याने संस्थेलाच आपले नाव समोर येऊ द्यायचे नाही.दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 चे उल्लंघन झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावर गटबाजी, मक्तेदारीला चालना देणे आणि काळ्या यादीतील कंपन्यांना फायदा पोहोचवणे असे आरोप आहेत. आता अहवाल आल्यानंतर उपराज्यपाल पुढील कारवाई करतील, असेही सांगण्यात आले आहे.

राज्यपालांकडून आधीच सीबीआय चौकशीचे आदेश

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी केजरीवाल सरकारच्या लोकप्रिय मद्य धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश आधीच दिले आहेत. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर एलजी व्हीके सक्सेना यांनी ही शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. दिल्लीचे उत्पादन शुल्क विभाग मनीष सिसोदिया यांच्या ताब्यात आहे. या प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढू शकतात, असे मानले जात आहे.

कोरोनाच्या नावाखाली कोट्यवधी माफ?

नवीन उत्पादन शुल्कात अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाद्वारे मद्यविक्री परवानाधारकांना अवाजवी फायदा दिल्याचा आरोप आहे. परवाने देताना नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. निविदेनंतर दारू ठेकेदारांचे 144 कोटी रुपये माफ झाले. या पॉलिसीच्या माध्यमातून कोरोनाच्या बहाण्याने परवाना शुल्क माफ करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. लाचेच्या बदल्यात दारू व्यावसायिकांना लाभ देण्यात आला. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे महसुलाचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप असून दारू व्यावसायिकांना फायदा व्हावा या उद्देशाने हे नवीन धोरण आणण्यात आले आहे, असा आरोप आहे. त्यामुळे आता यात पुढे काय होतं? हेही पाहणं तितकेच महत्वाचे आहे.