भुजबळ म्हणाले, इम्पेरीकल डेटासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका, फडणवीस म्हणाले, तुमची आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही!

मुंबई :  ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक असल्याचं सांगत त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असं मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सांगितलं. मात्र राज्य सरकारची मानसिकता आरक्षण देण्याची नाही, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांनी म्हटलं आहे.

छगन भुजबळ काय म्हणाले?

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यसरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतंय, असं म्हणत इम्पेरीकल डेटा मिळावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. भारत सरकारला इम्पेरीकल डेटा द्यायला सांगा, अशी आम्ही याचिकेत मागणी केली आहे. याचिकेत भारत सरकार प्रतिवादी आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी कोर्टात लढणं, हीच पुढील भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार देखील भुजबळांनी केला.

2017 मध्ये मोदी सरकारनंचं 27 टक्के वैद्यकीय आरक्षण रद्द केलं आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लागू केलं. मधल्या काही वर्षात हजारो जागा ओबीसींच्या गमवाव्या लागल्या, विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं, त्या जागा आधी भरून द्या, अशी मागणी यावेळी भुजबळांनी केली.

फडणवीस काय म्हणाले?

सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायची इच्छा दिसत नाही. तीन ते चार महिन्यात महाराष्ट्रात इम्पेरीकल डाटा जमा होऊ शकतो, प्रामाणिपणा असल्यास राज्य सरकार स्तरावर आरक्षण देता येईल. जर प्रामाणिक इच्छा नसेल तर याचिका करत राहतील, असं फडणवीस म्हणाले.

राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात याचिका

ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक असल्याचे मत राज्य सरकारचे आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आज राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

(Devendra fadanvis Slam Chhagan Bhujbal Over OBC reservation)

हे ही वाचा :

आधी म्हणाले ओबीसींचं नेतृत्व तुम्ही करा, आता छगन भुजबळ थेट फडणवीसांच्या भेटीला