‘जलयुक्त शिवार योजने’ला ठाकरे सरकारची क्लीन चिट; फडणवीस म्हणतात, मला अतिशय आनंद होतोय !

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर महाविकास आघाडी सरकारनं गंभीर आरोप केले होते. इतकंच नाही तर या योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली होती. मात्र, या समितीकडून आता जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागानं हा अहवाल दिलाय. या अहवालानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना मला अतिशय आनंद होतोय, अशी प्रतिक्रिया दिलीय. (Devendra Fadnavis’s reaction on Clean chit from Mahavikas Aghadi government to Jalayukta Shivar Yojana)

‘मला अतिशय आनंद होतोय. कारण ही जनतेची योजना आहे, जनतेने राबवलेली योजना आहे. यापूर्वी माननीय उच्च न्यायालयाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. देशभरातील तज्ज्ञ त्यात होते. त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामुळे आता हा जो अहवाल आला आहे, तो त्याला अनुरुप असेल. हे खरं आहे की यात काही तक्रारी असू शकतात, मी स्वत: सांगितलं होतं की 600 वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत, त्याती चौकशी केली जाईल आणि ती चौकशी झाली पाहिजे. मला असं वाटतं की 6 लाख कामांमधील 600 कामांची चौकशी ही फार मोठी गोष्ट नाही. ज्या चुकीच्या गोष्टी झाल्या असतील त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्यामुळे या संपूर्ण योजनेला बदनाम करणं, हे पूर्ण चुकीचं आहे’, असं फडणवीस म्हणाले.

जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना! उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते. आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे.#जलयुक्तशिवार #JalYuktShivar pic.twitter.com/3FaMuMH6EH

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021

‘जलयुक्त शिवारमुळे भूजल पातळी वाढली, शेतकऱ्यांचा दर्जा सुधारला’

कॅगने सादर केलेल्या अहवालात राज्यात 4 जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या योजनेवर जवळपास 9 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. असं असलं तरी जमिनीतील पाणीपातळी अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही, असं कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. कॅगच्या या अहवालाच्या आधारे महाविकास आघाडी सरकारनं जलयुक्ती शिवार योजनेची चौकशी सुरु केली होती. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने आता जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिली आहे.

या योजनेमुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली आहे. पाण्याचा उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसंच जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पीकांची पेरणी, उत्पन्नात वाढ झाल्याचं, तसंच शेतकऱ्यांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. जलसंधारण विभागानं हा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केलाय.

कॅगचा नेमका ठपका काय?

देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे. कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याने हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जातं आहे.

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

इतर बातम्या :

समीर वानखेडेंच्या अडचणी वाढणार? एनसीबीविरोधात अजून एक पंच समोर, कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्याचा दावा

दिन दिन दिवाळी… महाराष्ट्रातील शाळांना 14 दिवसांची सुट्टी जाहीर, शिक्षणमंत्र्यांकडून दिवाळीच्या शुभेच्छा

Devendra Fadnavis’s reaction on Clean chit from Mahavikas Aghadi government to Jalayukta Shivar Yojana