AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

राफेल प्रकरणात जेपीसीची गरज नाही : संरक्षणमंत्री

मुंबई : राफेल विमान करार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) आवश्यकता नाही, असे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. राफेल करार प्रकरणावरुन सध्या देशातील राजकारण तापले असताना, भाजपने राफेल करारावर होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी देशभरात एकाच दिवशी भाजपने 70 पत्रकार परिषदांचं आयोजन केले आहे. मुंबईत स्वत: संरक्षणंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जेपीसीबाबत निर्मला […]

राफेल प्रकरणात जेपीसीची गरज नाही : संरक्षणमंत्री
| Edited By: | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:50 PM
Share

मुंबई : राफेल विमान करार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) आवश्यकता नाही, असे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. राफेल करार प्रकरणावरुन सध्या देशातील राजकारण तापले असताना, भाजपने राफेल करारावर होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी देशभरात एकाच दिवशी भाजपने 70 पत्रकार परिषदांचं आयोजन केले आहे. मुंबईत स्वत: संरक्षणंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

जेपीसीबाबत निर्मला सीतारमण काय म्हणाल्या?

“राफेल विमान करार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विरोधक जेपीसीची मागणी करत आहेत. जेपीसी बोफोर्स प्रकरणातही नेमली होती. त्याचे प्रमुख हे त्यावेळचे मंत्री होते. जेपीसी कोर्टापेक्षा पारदर्शक काम करु शकत नाही. त्यामुळे जेपीसी आवश्यकता नाही.”, असे मत निर्मला सीतारमण यांनी मांडले.

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत घेऊन काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. “राफेल प्रकरणी भाजपवर खोटे आरोप लावणाऱ्या काँग्रेसच्या काळातच संरक्षण करारांमध्ये भ्रष्टाचार झाला. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सर्वच संरक्षण करार आणि व्यवहार कायद्यांच्या आधीन राहूनच केले. काँग्रेसने भाजपवर लावलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप सुप्रीम कोर्टाने खोटे ठरवले. तसेच, भाजप सरकारला राफेल प्रकरणी क्लीनचिट दिली आहे.” असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारत आणि सरकारचे वचन दिले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारावरुन काँग्रेसने जाणीवपूर्वक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टार्गेट करत आहेत. राफेल विमान ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली आहेत.” असेही सीतारमण म्हणाल्या. शिवाय, राफेल करार प्रकरण हा निर्णय सर्व प्रक्रिया करुन घेतला आहे. देशाच्या सरंक्षणासाठी शस्त्रास्त्र खरेदी करणे गरजेचे आहे. हे सगळे आरोप हास्यास्पद आहेत, असेही सीतारमण म्हणाल्या.

दरम्यान, राफेलबाबत कॅग आणि पीएसीला दिलेल्या माहितीबाबत संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली नाही. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, राफेल करार प्रकरणात पीएसीसमोर माहिती दिली नसल्याचा आरोप केला. पीएसीचे अध्यक्ष काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे असून, त्यांनीही राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, पीएसीसमोर राफेलची माहिती आलीच नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर निर्मला सीतारमण यांनी मात्र पत्रकार परिषदेत काहीच माहिती दिली नाही.

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.