सुप्रीम कोर्टातून मोठी बातमी; व्हिप जारी झाला तरी, ठाकरे गटाचे आमदार-खासदार अपात्र होणार नाहीत!

नवी दिल्लीः निवडणूक आयोगाने (Election commission) दिलेल्या निकालानंतर ठाकरे यांच्या शिवसेना (Shivsena) आमदार आणि खासदारांना जी भीती होती, ती काही प्रमाणात टळल्याचं चित्र आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) यावरून मोठं भाष्य करण्यात आलंय. शिवसेना पक्षाची मालकी एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला होता. यालाच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. यासंबंधी ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. सुरुवातीलाच शिवसेनेच्या सर्व आमदार आ णि खासदा यांना जी भीती होती, तो प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी उत्तर दिलंय. सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादानंतर पुढील 2आठवडे   ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र होण्यापासून संरक्षण देण्यात आलंय.

नीरज कौल यांचं स्पष्ट उत्तर

तुम्ही व्हिप जारी करून अपात्र करणार आहात का असा सवाल सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने विचारण्यात आला. यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी न्यायालयाला उत्तर दिलंय. आम्ही व्हिप जारी करू, पण कोणत्याही आमदार वा खासदारांना अपात्र कऱणार नाहीत, असं स्पष्ट शब्दात नीरज कौल यांनी सांगितलंय.

निकालाला स्थगिती द्यावी

तर निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वकीलांनी केलाय. सुप्रीम कोर्टातील निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाने पक्ष म्हणून काम करू नये, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली.

एकनाथ शिंदे आणि आयोगाला नोटीस

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि एकनाथ शिंदे यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच उत्तर देण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

स्थगितीला नकार

ठाकरे गटाला धक्कादायक बाब म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला.

शिवसेना पक्षाशी संबंधीत बँक अकाऊंट आणि मालमत्तेबाबतची कोणतीही प्रक्रिया करण्यास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.