‘युनियन मुक्त एसटी कर्मचारी’, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नारा

राज्याच्या अनेक एसटी कर्मचारी संघटनांकडून कोट्यावधी रुपये एसटी कर्मचाऱ्यांच्याकडून घेतले जातात. युनियनमधील पदाधिकाऱ्यांची मुलं परदेशी शिक्षण घेतात. तर एसटी कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंब मात्र उपाशी आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात 'युनियन मुक्त एसटी कर्मचारी' हा आपला नारा असल्याचं पडळकरांनी स्पष्ट केलंय.

'युनियन मुक्त एसटी कर्मचारी', भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नारा
गोपीचंद पडळकर, भाजप आमदार


सांगली : राज्यातील एसटी कर्मचारी तुपाशी व्हायचा असेल तर “युनियन मुक्त कर्मचारी” गरजेचा असल्याचं भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं. ते आज सांगलीमध्ये बोलत होते. राज्याच्या अनेक एसटी कर्मचारी संघटनांकडून कोट्यावधी रुपये एसटी कर्मचाऱ्यांच्याकडून घेतले जातात. युनियनमधील पदाधिकाऱ्यांची मुलं परदेशी शिक्षण घेतात. तर एसटी कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंब मात्र उपाशी आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात ‘युनियन मुक्त एसटी कर्मचारी’ हा आपला नारा असल्याचं पडळकरांनी स्पष्ट केलंय. सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी युनियनच्या सभासदत्वाचा राजीनामा देऊन एसटी कामगार युनियनची फलक फेकून देण्याचं आवाहनही पडळकर यांनी यावेळी केलंय. (Gopichand Padalkar is aggressive for the question of ST employees)

राज्याच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर हे आता सरसावले आहेत.आटपाडीच्या झरे येथे गोपीचंद पडळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडलीय. या बैठकीत राज्यातील एसटी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून सुरू असणारी लूट, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि विविध मागण्यांच्या बाबतीत चर्चा झाली. यावेळी बोलताना पडळकर म्हणाले की, राज्यातल्या एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला साडेतीन हजार कोटींचा कर गोळा होतो. मात्र, तुलनेने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार अत्यंत कमी आहेत. त्यांचा पगारही त्यांना वेळेत मिळत नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न असो किंवा अन्य सुविधांचा प्रश्न असेल, तो राज्य सरकारकडून मार्गी लावण्यात आला नाही. केवळ महामंडळ असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप पडळकरांनी केलाय.

‘एसटी कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही’

एसटी कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. “जे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तेच एसटी कर्मचारयांना” ही आपली भूमिका आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण झालं पाहिजे, अशी मागणी पडळकर यांनी केलीय. आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यावा आणि सरकार हा निर्णय घेणार नसेल तर एसटी कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या न्याय हक्कासाठी शेतकऱ्यांचा आसूड घेऊन रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, असं आवाहन पडळकर यांनी केलंय.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होण्याचं आवाहन

एसटी कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पुढे येणे अपेक्षित होतं. मात्र, या संघटना केवळ सभासदांच्याकडून कोट्यवधी रुपये गोळा करत आहेत. त्यांची मुले परदेशात शिक्षण घेत आहेत आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतही नीट शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता युनियनच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा. युनियनचे फलक उखडून फेकावेत, अशा शब्दात पडळकर यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलंय.

सरकारकडून एसटी महामंडळाला 500 कोटी

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर आवश्यक बाबींसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्यानंतर हा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी 1450 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 838 कोटी रुपयांचा निधी एसटीला आधीच वितरीत केला असून उर्वरीत 612 कोटींपैकी 500 कोटी रुपये तातडीने एसटी महामंडळाला देण्यात यावेत असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यानंतर तातडीने हा निधी वितरीत करण्यात आला.

इतर बातम्या :

‘हा तर असंगाशी संग, ठाकरेंनी नितीची तरी साथ सोडू नये’ मुनगंटीवारांचा खोचक टोला

हसन मुश्रीफांचा पाय खोलात? किरीट सोमय्यांकडून ईडीकडे अजून कागदपत्र सुपूर्द

Gopichand Padalkar is aggressive for the question of ST employees

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI