सकाळी जळजळीत अग्रलेख, दुपारी OBC अध्यादेशावर सही, 12 तासांत दुसऱ्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपालांचे आभार!

खासदार संजय राऊत आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

मुंबई : शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कालच्या सामना अग्रलेखातून राज्यपालांना मदमस्त हत्तींची उपमा देत असंच काम करत राहिलात तर धोतरं पेटतील असा इशारा देत त्यांच्यावर जळजळीत टीका केली होती. पण काल राज्यपाल महोदयांनी ओबीसी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करुन ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर 12 तासांच्या आत राऊतांनी अग्रलेख लिहून राज्यपाल महोदयांचे आभार मानले आहेत.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही मोठीच सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी. सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. अध्यादेशावरील स्वाक्षरीबद्दल राज्यपालांचे आभार मानलेच पाहिजेत, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.

राज्यपालांचे आभार मानायला हरकत नाही

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. अध्यादेशात असलेल्या त्रुटींचा हवाला देत राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठविलेला पहिला अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता. मात्र सुधारित अध्यादेशात राज्यपालांना वावगे म्हणावे असे काहीच आढळले नसावे. त्यामुळेच त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर तातडीने सही केली. याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार मानण्यास काहीच हरकत नाही.

भाजपवर अप्रत्यक्षरित्या निशाणा

राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात हा अध्यादेश होता. पहिला अध्यादेश राज्यपालांकडे पोहोचला त्या वेळी राज्यपालांचे म्हणजे त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचे असे म्हणणे पडले की, हा अध्यादेश परिपूर्ण नाही. आता राज्यपालांचे राजकीय सल्लागार कोण, हे फोड करून सांगण्याची गरज नाही.

सामनातून पुन्हा 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या फाईलचा प्रश्न उपस्थित

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशात त्रुटी आहेत, असा कायदेशीर सल्ला राज्यपालांना देण्यात आला होता. राज्यपालांना दिसत असलेल्या त्रुटी झटपट दूर करून मंत्रिमंडळाने नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आणि राज्यपालांनीही त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली, हे बरेच झाले. राज्यपालांना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यांपासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत.

राज्यपाल विरोधी पक्षाला धार्जिणे आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत असतो पण शेवटी…

राज्यपालांनी तत्परतेने हालचाल करून सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आता नक्कीच प्रशस्त झाला आहे. पहिल्या अध्यादेशावर सही न करता राज्यपालांनी तो राज्य सरकारला परत पाठविला तेव्हा ‘राज्यपाल भाजपच्या सोयीने राजकीय भूमिका घेत असल्याचे’ मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केले. त्यामागे राजभवनातील अलीकडच्या घटना-घडामोडींचा संदर्भ आहे. अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसेल तर याप्रश्नी गुंता वाढत जाईल. राज्यपाल हे विरोधी पक्षाला धार्जिणे आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत असतो; पण शेवटी काही कायदेशीर बाबतीत त्यांना संशयाचा फायदा मिळायला हरकत नाही.

इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार

राज्यात या सकारात्मक घडामोडी घडत असताना तिकडे दिल्लीत मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत मिठाचा खडा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण दाखल केले आहे तिथे गुरुवारी ‘त्रुटीं’चेच कारण पुढे करून केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने जे 60 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात ‘प्रशासकीय कारणे व त्रुटी’ यांचा हवाला देऊन इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राने हात झटकले आहेत.

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यकच

हा डेटा देण्यास नकार देऊन केंद्र सरकार ओबीसींच्या आरक्षणात आडकाठीच आणत आहे, असा आरोप आता आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रुटी आहे म्हणून तो देता येणार नाही, ही भूमिका केंद्र सरकार आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडत असेल तर इतके दिवस महाविकास आघाडीला बदनाम कशासाठी केले? पुन्हा महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार ओबीसींना का वेठीस धरत आहे? असे सवाल आता उपस्थित केले जात असतील तर त्यात गैर ते काय? ओबीसींच्या आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यकच आहे.

राज्यपालांनी उठवलेली मोहोर ही सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी

त्यावरून आता घोडे अडायला नको. राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही आणि ‘ओबीसीं’चे आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने नव्या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारला हा अध्यादेश काढावा लागला.

पहिल्या अध्यादेशात राज्यपालांना काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे योग्य ती दुरुस्ती करून एक परिपूर्ण अध्यादेश काढावा लागला. राज्यपालांच्या सहीशिवाय अध्यादेश मंजूर होणार नव्हता व कायदेशीरदृष्टय़ा कमकुवत अध्यादेशावर सही करायला राज्यपाल तयार नव्हते, ही भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही. मात्र ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी.

(Governor BhagatSinh Koshyari Signs revised ordinance on Obc reservation After Sanjay Raut Say Thank You Governor through Saamana Editorial)

हे ही वाचा :

OBC Reservation : सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार

‘दिल्लीवरुन फोन आल्यानं राज्यपालांनी सही केली असेल’, नाना पटोलेंचा खोचक टोला