‘दिल्लीवरुन फोन आल्यानं राज्यपालांनी सही केली असेल’, नाना पटोलेंचा खोचक टोला

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुधारित अध्यादेशाबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारनं पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. दरम्यान, राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपाल कोश्यारींना खोचक टोला लगावलाय. ‘त्यांना दिल्लीतून फोन आल्या असेल, म्हणून त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली असेल’, असा टोला पटोले यांनी लगावला आहे. (Nana Patole criticizes Governor Bhagat Singh Koshyari over OBC reservation ordinance)

आम्ही राज्यपालांच्या भूमिकेचं स्वागत करतो. पण ही सही जर दोन दिवसांपूर्वी झाली असती तर सर्वोच्च न्याायलयात भूमिका मांडणं सोपं झालं असतं. आता आता जे ६ जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. त्या ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवूनच झाल्या असत्या. माननीय सर्वोच्च न्यायालयानंही त्याला मान्यता दिली असती असं आम्हाला वाटतं. त्यांना दिलीत्तून फोन आला असेल. कारण जेव्हापासून केंद्रात भाजपचं सरकार आलं तेव्हापासून दिल्लीच्या इशाऱ्यावर राज्यपालांची खुर्ची चालते. हे अनेकदा त्यांच्या कृतीतून सिद्ध होतं. हे एकट्या महाराष्ट्रातच नाही तर जिथे जिथे अन्य पक्षाचं सरकार आहे तिथे सरकार अस्थिर करण्याचं काम राज्यपालांकडून करण्याचं काम सुरु असल्याचा आरोपही पटोले यांनी केलाय.

विरोधकांना फडणवीसांचं प्रत्युत्तर

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांनी रोखल्यानंतर दैनिक सामनामधून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. सामनामधून राज्यपालांवर करण्यात आलेली टीका ही दर्जाहीन टीका आहे. राज्यपालांच्या पदाचा सन्मान हा समजून घेतला पाहिजे. राज्यपालांनी चूक दाखवून दिली ती तुम्हाला सुधारुन घ्यावी लागली. यामुळे जी मळमळ आणि तळमळ दिसतेय ती या टीकेतून दिसतेय. अशा प्रकारे किती जहरी आणि घाणेरडी टीका केली तरी टीकाकारांची प्रवृत्ती दिसते. राज्यपालांवर आणि त्या संस्थेवर कोणताही परिणाम होत नाही, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी सामना आणि राज्यपालांवर टीका करणाऱ्यांना लगावला आहे.

आधीचा अध्यादेश का नाकारला?

दरम्यान, मंगळवारी ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार होता. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा‌ विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित‌ मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती सूत्रांनी दिली होती. दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

इतर बातम्या :

राज्यसभेसाठी भाजपा काँग्रेससोबत सौदेबाजी करतंय का? फडणवीसांचं पहिल्यांदाच खणखणीत उत्तर

OBC Reservation : सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार

Nana Patole criticizes Governor Bhagat Singh Koshyari over OBC reservation ordinance