मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका संकुचित?; किल्लारीकर यांचा दावा काय?
आयोगातील सदस्य बाहेर कोणत्या पदावर आहे हे महत्त्वाचं नाही. त्यांनी आत आणि बाहेर मांडलेल्या भूमिकेचा काही संबंध नसतो. हे कॉसाय ज्युडिशियल स्वरुपाचं काम आहे. आयोगात बसल्यावर तटस्थ भूमिका घेणं गरजेचं आहे. आपण ओबीसी किंवा मराठा असलो तरी आयोगात बसल्यावर आपली भूमिका त्या जातीची असू नये. ती सर्वसमावेशक असावी. काल आयोगात मराठा आरक्षणावर सर्वांनी आपली मते मांडली. विचार करण्यात आला. पण कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ही बैठक पुढे ढकलली आहे, अशी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी दिली.
अभिजीत पोते, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, पुणे | 2 डिसेंबर 2023 : बालाजी किल्लारीकर यांनी मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर त्यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वच समाजाची जातिनिहाय गणना झाली पाहिजे. जातिनिहाय गणना केल्यानंतर तुलनात्मक अभ्यास करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी आपली मागणी होती. पण सकारला ही मागणी मान्य नाही. लिमिटेड सर्व्हे करून त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे. सरकारची ही भूमिका न पटल्याने आपण राज्य मासागवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला, अशी माहिती बालाजी किल्लारीकर यांनी दिली. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बालाजी किल्लारीकर यांनी आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्याशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे दोन महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. एक मराठा आरक्षण आणि दुसरे म्हणजे ओबीसी समाजाशी निगडीत काही मुद्दे आहेत, अशी माहिती बालाजी किल्लारीकर यांनी दिली.
नवा वर्ग तयार करा
आम्ही सखोल अभ्यास केला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटवण्यासाठी मी एक प्रस्ताव मांडला होता. राज्यातही जनगणना झाली पाहिजे. जनगणनेनंतर येणाऱ्या आकडेवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करून प्रश्न सोडावावा. मराठा या नावाने आरक्षण देता आलं नाही तरी एक विशिष्ट प्रकारचा नवा क्लास तयार करावा. केंद्र सरकारने जसा ईडब्ल्यूएस हा वर्ग तयार केला तसा. त्यातून आरक्षण देता येईल का? याची चाचपणी करावी, अशी माझी भूमिका होती. पण शासनाच्या आणि माझ्या भूमिकेत फरक पडत होता. त्यामुळे मी नाराजीने राजीनामा दिला, असं किल्लारीकर म्हणाले.
सरकारला लिमिटेड चौकशी हवी होती
राज्य सरकारने सर्वच समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी. आयोगा माध्यमातून सर्व समाजाच्या आर्थिक आणि मागासलेपणाचं सर्व्हेक्षण झालं पाहिजे अशी भूमिका मी घेतली. त्याची माहिती मी शरद पवार यांना आता दिली. त्यांनी माझ्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. मी सर्व समाजाच्या जातिनिहाय जनगणनेची आणि सर्व समाज्या आर्थिक आणि मागासलेपणाचं सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी केली होती. पण राज्य सरकार, आयोगातील काही सदस्य आणि सल्लागारांचं वेगळंच म्हणणं होतं. मराठा आरक्षणासाठी लिमिटेड स्वरुपाची चौकशी करायची. त्या आधारे मराठा आरक्षण द्यायचं, असं सरकार आणि आयोगातील सदस्यांचं म्हणणं होतं. ते मला पटलं नाही, असं किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केलं.
नावं सांगणं योग्य नाही
सर्व समाजाचं सर्वेक्षण करावं, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास झाला पाहिजे, अशी माझी भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्तींनी ज्या पद्धतीने निकाल दिला आहे तो पाहता आणि आज जे वितुष्टतेचं वातावरण तयार झालं आहे, ते सोडवायचं असेल आणि राज्याला विकासाच्या मार्गावर न्यायचं असेल तर राज्यातील जातनिहाय गणना झालीच पाहिजे, असं माझं मत आहे, असंही ते म्हणाले. माझ्या भूमिकेला आयोगातील काही सदस्यांनी विरोध केला. त्यांची नावं सांगणं योग्य नाही. मी फक्त माझी भूमिका मांडत आहे, असंही ते म्हणाले.
पवारांना साकडं
शरद पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. जातगणननेसाठी राज्य सरकारकडे आग्रह धरा आणि सर्व पक्षीय बैठक बोलावण्यास भाग पाडा, अशी मागणी शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. कारण राज्यात वितुष्ट निर्माण झालं आहे. हे वातावरण असणं योग्य नाही, असंही ते म्हणाले.
