Border Dispute : सीमावादाचा प्रश्न आता अचानक समोर कसा आला? सीमावादावर राज ठाकरे यांचे मत काय..कोणावर साधला त्यांनी निशाणा ..

कोल्हापूर : सीमावादावर (Border Dispute) राज्यभर रान माजलेले असताना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी याप्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. इतके दिवस बासणात असलेला हा प्रश्न नेमका आताच कसा वर आला? इतर प्रश्नांवरुन लक्ष वळविण्यासाठी तर हा प्रश्न समोर आणण्यात आला नाही ना? असा सवाल ठाकरे यांनी केला. त्यांनी सध्या राज्यातील (Maharashatra) राजकारणावरुन लक्ष हटविण्यासाठीच हा सीमावाद पेटविण्यात येत असल्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थात त्यांचा निशाणा नेमका कोणावर होतो, त्यांचा रोख कोणावर होता, हे या प्रश्नातूनच त्यांनी सांगून टाकले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी गेल्या आठवड्यात जत तालुक्यातील 40 गावांवर, अक्कलकोटसह सोलापूर जिल्ह्यावरही दावा ठोकला.जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचा निषेध केला. सीमाप्रश्नावर पश्चिम महाराष्ट्रात तर चांगले वातावरण तापले होते. सत्ताधाऱ्यांनीही कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला.

दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या गट अध्यक्षांचा मेळावा आज मुंबईतील नेस्को मैदानात पार पडला, त्यावेळी राज ठाकरे यांनी या मुद्यावर भाष्य केले नाही. आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता, पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

कोणत्या तरी महत्वाच्या मुद्यावरुन भरकटवण्यासाठी, लक्ष विचलीत करण्यासाठी सीमावादाचा मुद्या आताच समोर आणण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.सीमावादाच प्रश्न नेमका आताच कसा समोर आला, असा प्रश्न करत, त्यांनी यामागचं कारण स्पष्ट केलं.

अर्थात सीमावादाचा मुद्दा समोर करुन कोणीतरी राज्यातील मुळ प्रश्नांवरचे लक्ष दुसरीकडे वळवित असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप ठाकरे यांनी केला. कोणीतरी त्यासाठी प्रयत्न तर करत नाही ना? असा सवाल त्यांनी केला.

सीमावादाचा प्रश्न सध्या न्याय प्रविष्ठ आहे. न्यायालय त्यावर निर्णय देईल. पण माध्यमांचा आणि जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी कोणीतरी प्रयत्न तर करत नाही ना, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमावर्ती भागातील गावांच्या पाणी प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतली होती. बोम्मई यांनी दोन दिवसांपूर्वी सीमावर्ती भागातील कन्नड शाळांना विशेष अनुदान देण्याचीही घोषणा केली होती.

कन्नड भाषिकांनी गोवा मुक्तीसाठी, स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आणि एकीकरण चळवळीसाठी योगदान दिले, त्यांना पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली. राज्यभरातून कन्नड सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला.