अनेक वर्ष पार्लमेंटचा मेंबर पण… नरेंद्र मोदी यांच्या ‘त्या’ कृतीवर शरद पवार यांचा मोठा आक्षेप
उदघाटनाच्या कार्यक्रमाबाबत सदस्यांसोबत कधी चर्चा केली नाही. कुणालाही विश्वासात न घेता पंतप्रधान मोदी यांनी असे काही निर्णय घेतले. त्यामुळे विरोधी पक्षातील लोकांनी ठरवले आपण त्या कार्यक्रमाला जायचे नाही. त्यांच्या त्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.
पुणे : देशाच्या नव्या संसद भवनाचे उद्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन होत आहे. या उदघाटन सोहळ्यावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नव्या संसद भवनाचे उदघाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते का करण्यात येत नाही असा सवाल केला. तसेच, या सोहळ्याला त्यांना निमंत्रित करण्यात आले नाही असा आरोप करत उदघाटन सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यासह 19 पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार घातला आहे. या बहिष्कार नाट्यानंतर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिल्यादांच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अनेक वर्ष मी पार्लमेंटचा मेंबर आहे. तिथे नवीन वास्तू बांधायची हे आम्ही वर्तमान पत्रामधून वाचले. पार्लमेंटबाबत निणर्य घेताना पार्लमेंटच्या सदस्यांना विचारात घेणे आवश्यक होते. मात्र, तो निर्णय सदस्यांना विचारात न घेता घेतला. नवीन पार्लमेंट बांधताना सदस्यांना विश्वासात घेतले नाही.
नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले तेंव्हाही कुणाला विश्वासात घेतले नाही. आता तयार ही इमारत उभी झाली. पार्लमेंटची सुरुवात ही राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत होत असते. ही पद्धत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत उदघाटन व्हावे हे मान्य केले नाही.
उदघाटनाच्या कार्यक्रमाबाबत सदस्यांसोबत कधी चर्चा केली नाही. कुणालाही विश्वासात न घेता पंतप्रधान मोदी यांनी असे काही निर्णय घेतले. त्यामुळे विरोधी पक्षातील लोकांनी ठरवले आपण त्या कार्यक्रमाला जायचे नाही. त्यांच्या त्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवडणुक आयोगाकडे शिवसेनेची घटना मागितली आहे. घटना पाहून ते काय निर्णय देतात. अंतिम निर्णय काय येतो ते पाहु त्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ असे पवार म्हणाले.
देशातील ४ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा आहे. तो आता उत्तराखंड, आसाम, उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यात लागू करणार आहेत अशी चर्चा आहे. पण, या बातमीमध्ये काही तथ्य असेल असे वाटत नाही. त्या राज्यातील आमच्या सहकाऱ्यांनी सांगितले की अशी चर्चा आहे पण निर्णय झालेला नाही. चर्चा वैगेरे ठीक आहे कारण राजकारणात अशा चर्चा होतच असतात, असे त्यांनी सांगितले.
