ठाकरे सरकार कायद्याने चालत नाही हे राष्ट्रपतींना कळवा, फडणवीसांची राज्यपालांना विनंती

मुंबई : “महाराष्ट्र सरकार (Thackeray Sarkar) हे कायद्याने चालत नाही, इथे संवैधानिक नियमांची पायमल्ली होत आहे, हे राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून द्या, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांनी आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांची भेट घेऊन तीन मागण्या केल्या. यामध्ये राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे, त्यामुळे अधिवेशनाचा काळ दोन दिवसाऐवजी पूर्ण अधिवेशन घ्यावं, विधानसभा अध्यक्षांची रखडलेली निवडणूक घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देऊ नका, अशा मागण्या भाजपने राज्यपालांकडे केल्या. (Inform the President that the Thackeray government from Maharashtra is not run by law, Devendra Fadnavis requests the Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari )

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

आज आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणता डेल्टा नाही ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, महाराष्ट्रातील परिस्थिती आहे, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त अधिवेशन घ्यायला लावावं, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली.

विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक

विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त ठेवता येत नाही. अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही असं संविधान सांगतं. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाहीत. अध्यक्षपद रिक्त ठेवण हे संविधानाचं अवमूल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा.

राज्यपालांनी 3-4 महिने आधी पत्र पाठवलं होतं. राज्यपालांच्या पत्रानंतर अध्यक्षांची निवड घ्यावी लागते. मात्र अधिवेशनावर अधिवेशनं सुरु आहेत, मात्र हे सरकार अध्यक्षांची निवडणूक घेत नाही. आम्ही राज्यापालांच्या निदर्शनास आणून दिलं, संवैधानिक नियमांची पायमल्ली करणे एकप्रकारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकॅनिझमचं ब्रेकडाऊन आहे आणि हे अतिशय चुकीचं आहे. हे कुठल्याही परिस्थितीत मान्य होऊ शकत नाही. आम्ही त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही राष्ट्रपतींच्या हे निदर्शनास आणून द्या की महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये संविधानाने त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे, त्याचं पालन ते करत नाहीत, हे राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून द्या, अशी मागणी आम्ही केली, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

ओबीसी आरक्षण रद्द, निवडणुकाही रद्द करा

ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळ गेलं, गेल्या 40-50 वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवलं नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असं सरकारने सांगितलं होतं, पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यापालांना विनंती केली आहे की या निवडणुका पुढे ढकला. राज्य सरकारने ओबीसींबाबत विश्वासघात केला आहे.

माझं आव्हान आहे, सरकारमधील ओबीसीच्या मंत्र्यांना आव्हान आहे, राज्य सरकारला अधिकार आहे, या मंत्र्यांनी राज्य सरकारला निवडणुका पुढे घ्यायला भाग पाडा. आम्ही आंदोलन करणार आहोतच, निवडणुका जर घेणार असाल तरीही भाजप या जागांवर केवळ ओबीसी उमेदवार देईल. निवडणूक जिंकलो हरलो काहीही होवो, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी भाजप पाठपुरावा करेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

संबंधित बातम्या 

ओबीसी राजकारणावर भाजपकडून सत्ताधारी चेकमेट, ‘त्या’ जागांवर फक्त ओबीसी उमेदवार देण्याचीच फडणवीसांची घोषणा