Maharashtra floor Test: बहुमत चाचणीचा आदेश देऊन राज्यपाल कोश्यारींनी घटनेचा भंग केला? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं सविस्तर विवेचन
Maharashtra floor Test: कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मीडियाशी संवाद साधताना या संदर्भात सविस्तर विवेचन दिलं आहे. 174 कलमाखाली राज्यपालांना काही अधिकार आहेत. सत्रं बोलावणं, सत्रांत करणं, सत्रं विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
मुंबई: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या एका पत्रावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राज्यपालांना विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे. पण राज्यपाल मंत्रिमंडळाला बांधिल आहेत की विरोधी पक्षाला बांधिल आहेत, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या पत्रावर बहुमत चाचणीचे आदेश देऊन राज्यघटनेचा भंग केल्याचं सांगितलं जात आहे. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी याबाबत विवेचन करताना राज्यपालांची ही कृती घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मीडियाशी संवाद साधताना या संदर्भात सविस्तर विवेचन दिलं आहे. 174 कलमाखाली राज्यपालांना काही अधिकार आहेत. सत्रं बोलावणं, सत्रांत करणं, सत्रं विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. तो राज्यपालांना दिला आहे. राज्यपालांना सत्रं बोलवायचं असेल तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच बोलवावं लागतं. आता जे बोलावलं आहे. ते घटनाबाह्य कृत्य आहे असं प्रथमदर्शनी वाटते, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
राज्यपालांना काही अधिकार, पण
163 कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करतील. त्यांना फक्त घटनेने दिलेले अधिकार असेल. 371 कलमाखाली जे अधिकार दिले आहेत. त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नाही. शेजारच्या राज्याची जबाबदारी असेल तर या मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांना विचारायचे नसते. 200 कलमाखाली एखादं विधेयक प्रेसिडेंटसाठी राखीव ठेवायचं का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागत नाही. हे सोडलं तर बाकी सगळया गोष्टीत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने वागावं लागतं. राष्ट्रपती जसं पंतप्रधानांचं ऐकतात ते इथेही करावं लागतं, असं बापट म्हणाले.
तुम्ही केंद्राचे नोकर नाहीत
सरकारिया कमिनशनने सांगितलं राज्यात आणि केंद्रात वेगळं सरकार असेल तर राज्यपालांची जबाबदारी वाढते. घटनासमितीत खेर यांनीही म्हटलं होतं की, चांगला गव्हर्नर आला तर चांगलं काम करेल. पण पक्षपाती राज्यपाल आला तर तो काही चुकीचं करू शकतो. सोली सोराबजी यांनी राज्यपालांवर घटनेचे तारक की मारक असं पुस्तक लिहिलं आहे. तुम्ही राज्याचे हेड आहात. तुम्ही केंद्राचे नोकर नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटलं आहे. 169 कलमाखाली राज्यपालांनी शपथ घेतली आहे. त्याचं त्यांनी पालन केलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यघटना उत्क्रांत होत असते
राज्यघटना उत्क्रांत होत असेत. प्रथा परंपरा, तरतुदी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यघटना उत्क्रांत होते. आता कोर्टाने म्हटलं राज्यपालांना अशा परिस्थितीत विशेष अधिकर राहिल तर मग घटना आम्हाला शिकावी लागेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयच संविधानाचा अर्थ लावू शकतो, असंही ते म्हणाले.
