भीमा कोरेगाव हिंसाचार : मुख्यमंत्री असो वा कुणीही चौकशीला बोलवू : चौकशी आयोग

कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री, आमदार वा कुणीही असो, गरज पडल्यास त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल, असं चौकशी आयोगाने स्पष्ट केलं.

Koregaon Bhima Inquiry commission, भीमा कोरेगाव हिंसाचार : मुख्यमंत्री असो वा कुणीही चौकशीला बोलवू : चौकशी आयोग

मुंबई : कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री, आमदार वा कुणीही असो, गरज पडल्यास त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल, असं चौकशी आयोगाने स्पष्ट केलं (Koregaon Bhima Inquiry commission). कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, कोरेगाव भीमा प्रकरणीकरणी आज चौकशी आयोगासमोर रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जोगेंद्र कवाडे यांची साक्ष झाली (Koregaon Bhima Inquiry commission). 

भीमा कोरेगाव प्रकरणी चौकशी आयोग काय म्हणाले?

आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावलं जाईल. मग ते मुख्यमंत्री असो वा आमदार, त्या मान्यवराला योग्यवेळी चौकशीसाठी आयोगासमोर बोलावलं जाईल, असं भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगाचे प्रमुख माजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी सांगितलं.

लाखे-पाटील यांनी अर्जात काय मागणी केली?

सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी चौकशी आयोगाला एक अर्ज दिला होता. या अर्जात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आयोगासमोर साक्षीसाठी बोलवावं, अशी मागणी लाखे-पाटील यांनी आयोगापुढे केली. तसेच, पोलीस रेकॉर्ड, वायरलेस रेकॉर्ड, जखमी पोलीस यांना साक्षीसाठी बोलावावे. त्याचप्रमाणे वायरलेसवर तेव्हाच्या मुख्यमंत्री यांच्यासोबत काय बोलणं झालं, हे देखील आयोगासमोर सादर करण्याचे आदेश द्यावेत. तेव्हाचे पुणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक या हिंसाचारात जखमी झाले होते. त्यांनाही बोलावण्यात यावं, अशी मागणी लाखे पाटील यांचे वकील बी.ए. देसाई यांनी आयोगाला केली.

माझ्या कडे अजून एनआयएचं पत्र आलेलं नाही : गृहमंत्री अनिल देशमुख

केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. मात्र, “माझ्या कडे अजून त्याबाबतचं कुठलंही पत्र आलेलं नाही. ते एक दोन दिवसांत प्राप्त होईल, कागदपत्रासंबंधी कायदेशीर सल्ला घेऊ, मुख्यमंत्री आणि मी कागदपत्रांवर निर्णय घेऊ”, असं अनिल देशमुखांनी स्पष्ट केलं.

तसेच, “शरद पवारांचं एसआयटीच्या मागणीसाठी पत्र आल्यानंतर कदाचित मागच्या सरकारला असं वाटलं असेल की, भीमा कोरेगाव प्रकरणात त्यांनी वगळलेली नावे समोर येतील. ज्यांनी भीमा कोरेगाव हिंसा भडकवण्याचं काम केलं होतं. त्यामुळे कदाचित त्यांनी हा तपास एनआयएकडे सोपवला”, अशी शंका अनेक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *