मराठा आरक्षण हा माझाच विजय : नारायण राणे

सिंधुदुर्ग : मराठा आरक्षण हा आपला वैयक्तिक विजय असल्याचं म्हणत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे भाजप पुरस्कृत खासदार नारायण राणे यांनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केलाय. मी दिलेलं आरक्षणच सरकारने कायम ठेवलंय, असं म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं. शिवाय मराठा आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक असल्याचंही सांगितलं.

मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलंय. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं. राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळालं. 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. तो शब्द पाळला असं म्हणावं लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप-शिवसेना सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार आहे.

”मी दिलेलं आरक्षणच या सरकारने कायम ठेवलं. विधानसभेत मांडण्यात आलेलं हे शासकीय विधेयक ऐतिहासिक आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण असलेल्या घटकाला आरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन आणि धन्यवाद. मराठा समाजाचेही अभिनंदन. त्यांनी हा विषय लावून धरला. याचं श्रेय सर्व समाज घटक आणि मुख्यमंत्र्यांना जातं,” अशी प्रतिक्रिया नारायण राणे यांनी दिली.

”भारतीय घटनेच्या 15/4 आणि 16/4 नुसार मागासलेपणा असलेल्या घटकाला हे आरक्षण आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला प्रगतीकडे जाण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. 16 टक्के आरक्षण दिल्याने मागास लोकांना एक दिलासा यामुळे मिळणार आहे. म्हणूनच हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. जो अहवाल मी तयार केला होता, त्या अहवालामध्ये आणि आताच्या विधेयकात मला कोणताही फरक वाटत नाही. त्यामुळे माझाच हा विजय आहे. म्हणजेच मी घेतलेला निर्णय सर्वसामान्यांसाठी पोषक असाच होता,” असा दावा राणेंनी केला.

”कोणाचंही आरक्षण न घेता आणि आरक्षण कमी न करता 52 टक्क्यांवर आरक्षण कसं द्यावं हा युक्तिवाद मी केला आणि त्यामुळेच भारतीय संविधानाच्या 15/4 आणि 16/4 प्रमाणे हे आरक्षण देता आलेलं आहे. मी 15/4 आणि 16/4 प्रमाणे आरक्षण दिलं होतं. 52 टक्क्यांवर जायला दुसरा मार्ग नाही, तो मी शोधून काढला. तोच या सरकारने घेतला. म्हणजे माझा विजय नाही का?,” असा सवालही नारायण राणेंनी केला.

”दुसरा मार्ग का नाही काढला? दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने 52 टक्क्यांच्या वर जाता येत नाही. ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागलेला नाही. त्यांचं आरक्षण होतं तेवढंच कायम राहणार आहे. 52 टक्के आरक्षणाला स्पर्श न करता हे आरक्षण देण्यात आलंय. त्यामुळे याचं क्रेडिट द्यायलाच हवं,” असंही राणे म्हणाले.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने संशोधन, सर्वेक्षण आणि अभ्यासाअंती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. 2014 ला मिळालेलं आरक्षण केवळ क्षणिक सुख देणारं ठरलं. पण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत यावेळी सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.