अशोक चव्हाण यांना ‘विश्वासघातकी पुरस्कार’ दिला जाणार, मराठा आरक्षणाबाबतच्या राज्यव्यापी बैठकीत निर्णय!

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला 24 जिल्ह्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार निशाणा साधण्यात आला. अशोक चव्हाण यांना विश्वासघातकी पुरस्कार दिला जाणार असल्याचा खोचक टोला शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केलाय. चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष असूनही मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय घेतले. चव्हाण यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणीही मेटे यांनी पुन्हा एकदा केलीय. (Vinayak Mete criticizes Ashok Chavan and CM Uddhav Thackeray)

102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत जो कायदा करण्यात आला आहे, त्याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. राज्य सरकार याबाबत काहीच पावलं उचलत नाही. बैठकीत उद्धव ठाकरे सरकारबाबत प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला. यावेळी मोदी सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव पास करण्यात आला. तसंच अजित पवार यांच्या अभिनंदनाचाही ठरावं करण्यात आला. त्यांनी सारथी संस्थेबाबत उत्तम काम केल्याचं मेटे यावेळी म्हणाले.

राज्य मागासवर्ग आयोगावर शरसंधान

राज्य मागासवर्गीय आयोगामध्ये बहुतांश लोकं मराठा समाजाच्या विरोधात काम करणारे आहेत. मुळात आयोगावरील लोकांना सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होता येत नाही. मात्र लोणावळा येथे आयोजित एका ओबीसी समाजाच्या बैठकीला ही मंडळी गेली होती. तिथे त्यांनी भाषणं देखिल केली होती. आम्ही आज राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव पास केला. कारण त्यांनी त्यांच्या संस्थेत 1 वर्षे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केलं आहे, असंही मेटे यांनी यावेळी सांगितलं.

गणपती विसर्जनानंतर मुंबईत महामोर्चा

2 सप्टेंबरला संपूर्ण राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केलं जाणार आहे. 7 किंवा 8 सप्टेंबरला एक राज्यव्यापी बैठक घेणार आहोत. त्यानंतर आम्ही गणपती विसर्जनानंतर महामोर्चा काढला जाणार असल्याचा इशाराही मेटे यांनी यावेळी महाविकास आघाडी सरकारला दिलाय. आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही. त्यानंतर मुंबईत महामोर्चा काढला जाईल, असंही मेटे म्हणाले.

उद्या राज्यपालांची भेट घेतली जाणार

त्याचबरोबर उद्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची सकाळी 10 वाजता भेट घेणार आहोत. या भेटीवेळी राज्य सरकार जाणीवपूर्वक आमच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याबाबत राज्यपालांशी चर्चा केली जाणार असल्याचं मेटे यांनी सांगितलं. राज्य सरकारला त्यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत जाब विचारावा आणि ओबीसी आयोग बरखास्त करावा, अशी मागणीही केली जाणार असल्याची माहिती मेटे यांनी यावेळी दिली.

इतर बातम्या :

‘महाविकास आघाडीमुळे तिन्ही पक्षांचा श्वास कोंडला, भाजपाला विस्ताराची संधी’, देवेंद्र फडणवीसांचा दावा

तुफान गर्दीमुळे कोरोना नियमांची पायमल्ली, टीका होताच युवासेनेचे सर्व मेळावे रद्द, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर निर्णय

Vinayak Mete criticizes Ashok Chavan and CM Uddhav Thackeray