खातेवाटपाचा तिढा कायम, काँग्रेस-शिवसेनेत खेचाखेच, चेंडू पवारांच्या कोर्टात?

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन पाच दिवस उलटले, तरी खातेवाटपाचा मुहूर्त अद्याप निघालेला नाही (MVA Ministry allocation Delay). मंत्र्यांच्या बंगल्यांचं वाटप वेळेत झालं, मात्र खातेवाटपाचा घोळ अद्यापही कायम आहे. त्यातच आता हा वाद महाविकास आघाडीचे सर्वात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या कोर्टात गेल्याचं म्हटलं जात आहे.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून महाविकास आघाडीचे नेते सकाळी ‘आज संध्याकाळपर्यंत’, तर संध्याकाळी ‘उद्या सकाळपर्यंत’ खातेवाटप जाहीर होईल, असं सांगत आहेत. त्यामुळे खातेवाटप जाहीर करण्यास नेमका कधीची मुहूर्त लागणार, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. परंतु काँग्रेसमुळे हे खातेवाटप रखडल्याची चर्चा आहे.

कृषी आणि ग्रामविकास या ग्रामीण विभागाशी संबंधित खात्यांसाठी काँग्रेस आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर सहकार खात्यावरही काँग्रेसने हक्क सांगितला आहे. मात्र शिवसेनेचा कृषी खातं सोडण्यास नकार असल्यामुळे तणातणीची चिन्हं आहेत.

दुसरीकडे, बंदरे, खारभूमी, सांस्कृतिक खाती देण्यास शिवसेना तयार आहे. मात्र कमी महत्त्वाची खाती घेण्यास काँग्रेसचा नकार आहे. त्यामुळे खातेवाटपावरून काँग्रेस-शिवसेनेत धुसफूस सुरु असल्याचं म्हटलं जातं. आता खातेवाटपावर शरद पवार काय निर्णय घेणार, हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे.

अधिकचं खातं मिळत नाही, तोपर्यंत मंत्र्यांची यादी देणार नाही, काँग्रेसच्या पवित्र्याने खातेवाटप रखडलं

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेस मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यामध्ये बैठकीतच खडाजंगी झाल्याचं वृत्त काल आलं होतं. अजित पवारांनी या चर्चांचं खंडण केलं असलं, तरी खातेवाटपाचा घोळ पाहता तिन्ही पक्षांमध्ये खेचाखेची होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

निर्णायक बैठकीत शिवसेनेने आपल्या पारड्यात तब्बल 24 खाती पाडून घेतली. तर गृह खातं राष्ट्रवादीला सोडल्याने सेनेकडे आता 23 खाती आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये 36 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीला 14 (10 कॅबिनेट आणि 4 राज्यमंत्रिपदं), शिवसेनेला 12 (8 कॅबिनेट आणि 4 राज्यमंत्रिपदं), तर काँग्रेसला 10 (8 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्रिपदं) मिळाली आहेत. या सर्व मंत्र्यांना कोणते खातं मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

खातेवाटपाचा घोळ कायम असल्याने पालकमंत्रिपदांची वाटणीही रखडली आहे. तूर्तास 13-13-10 असा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. MVA Ministry allocation Delay