अधिकचं खातं मिळत नाही, तोपर्यंत मंत्र्यांची यादी देणार नाही, काँग्रेसच्या पवित्र्याने खातेवाटप रखडलं

मुंबई : ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळातील खातेवाटपाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. काँग्रेसच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे खातेवाटप रखडलं (congress delay in ministry distribution) असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एक अधिकचं खातं मिळत नाही, तोपर्यंत आपल्या मंत्र्यांची यादी देणार नाही असा पवित्रा काँग्रेसने घेतल्याची माहिती मिळत आहे.  काँग्रेसमुळे सत्तास्थापना, मंत्रिमंडळ विस्तार यानंतर आता खातेवाटपही रखडल्याची चर्चा (congress delay in ministry distribution) आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविकाआघाडी सरकारच्या खातेवाटपाबाबत काँग्रेसने आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. आणखी एक खातं मिळावं यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. जोपर्यंत अधिकचं एक खातं मिळत नाही, तोपर्यंत काँग्रेस आपल्या मंत्र्यांची यादी देणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

काँग्रेसला ग्रामीण महाराष्ट्राशी नाळ जोडणार खातं हवं आहे. ग्रामविकास किंवा कृषी खातं मिळावं यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. मात्र ग्रामविकास खातं सोडण्यास राष्ट्रवादीने नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे कृषी खातं सोडण्यास शिवसेनेनेचाही इन्कार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली (congress delay in ministry distribution) आहे.

शिवसेनेने आपल्या वाट्यातील खातं काँग्रेसला द्यावं असा सल्ला राष्ट्रवादीने दिला आहे. यानुसार शिवसेना काँग्रेसला आणखी एक खातं देण्यास तयार झाली आहे. पण कृषीऐवजी परिवहन, वने किंवा जलसंधारण खाते देण्याची तयारी शिवसेनेची आहे. त्यामुळे या तीन खात्यांपैकी एक खाते स्वीकारण्यास काँग्रेस राजी होणार का हे पाहावं लागणार आहे.

खातेवाटपाची चर्चा ही काही आजची सुरु आहे. महाविकासआघाडीने तिन्ही पक्ष एकत्रित येणार असं ठरवण्यात आलं. तेव्हापासून हे गुऱ्हाळ सुरु आहे. त्यात निर्णायक बैठकीत शिवसेनेने आपल्या पारड्यात तब्बल 24 खाती पाडून घेतली. तर गृह खातं राष्ट्रवादीला सोडल्याने सेनेकडे आता 23 खाती आहेत.

शिवसेनेकडील संभाव्य खाती

नगरविकास, MSRDC, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण, उद्योग व खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खार भूमी विकास, सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती व जनसंपर्क, विधि व न्याय, कृषी, वने, पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, रोजगार हमी योजना, परिवहन, मराठी भाषा – सांस्कृतिक कार्य, राजशिष्टाचार

राष्ट्रवादीकडे 13 खाती गेली आहेत. त्यात अधिकच एक गृह खातं मिळून 14 खाती राष्ट्रवादीकडे आहेत.

राष्ट्रवादीकडे गेलेली खाती

गृह, ग्रामविकास, जलसंपदा, सामाजिक न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास, अन्न व औषध प्रशासन, वित्त व नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न व नागरी पुरवठा, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.

काँग्रेसकडे गेलेली खाती

महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, मदत व पुनर्वसन, शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, वस्त्रोद्योग, वैद्यकीय शिक्षण, पशुसंवर्धन – दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय, आदिवासी विकास, ओबीसी मंत्रालय

ठाकरे सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राज्याचं लक्ष खातेवाटपाकडे लागलं आहे. खातेवाटप आज होईल, उद्या होईल असं सांगत तारीख पे तारीख दिली जातं आहे. त्यावर विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये 36 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीला 14 (10 कॅबिनेट आणि 4 राज्यमंत्रिपदं), शिवसेनेला 12 (8 कॅबिनेट आणि 4 राज्यमंत्रिपदं), तर काँग्रेसला 10 (8 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्रिपदं) मिळाली आहेत. या सर्व मंत्र्यांना कोणते खातं मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

पालकमंत्र्यांचा फॉर्म्युला ठरला?

दरम्यान महाविकासआघाडीतील पालकमंत्र्यांचा फॉर्म्युला मात्र ठरल्याची माहिती (Guardian Minister Formula) समोर आली आहे. यानुसार शिवसेनेला 13, राष्ट्रवादीला 13, काँग्रेसला 10 पालकमंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या पक्षाचे जितके आमदार आहेत, त्यानुसार प्रत्येक पक्षाला पालकमंत्री मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (56) आणि राष्ट्रवादी (54) यांचे आमदार जवळपास समान असल्यामुळे दोघांना प्रत्येकी 13-13 पालकमंत्रिपदं मिळण्याची चिन्हं आहेत. तर काँग्रेसचे आमदार कमी (44) असल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला 10 पालकमंत्रिपदं येऊ शकतात. खातेवाटपासोबतच पालकमंत्र्यांची नावं जाहीर होऊ शकतात.