पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘त्या’ याचिकेवर आज होणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढचे निर्देश येईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे तुतारीवाला माणूस हेच पक्षचिन्ह असणार आहे. तसेच शरद पवार गटाला तुतारीवाला माणूस या चिन्हावर यापुढील निवडणूक लढवावी लागणार आहे.

NCP Crisis Supreme Court Hearing : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्हाच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती भुयान यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे. यासोबतच नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणावरही सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं? याबद्दल आजची सुनावणी असणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे यावरुन वाद सुरु झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शरद पवार गट विरुद्ध अजित पवार गट असे दोन गट पडले. त्यातच निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केले. याविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर आज सुनावणीची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाने शरद पवारांच्या पक्षाला ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ असं नाव दिलं होतं. त्यासोबत त्यांच्या पक्षाला तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह दिले होते. शरद पवारांनी यंदाची लोकसभा निवडणूक याच चिन्हावर लढवली होती. या चिन्हावर निवडणूक लढवत शरद पवारांनी आठ खासदार निवडून आणले होते. तर दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा फक्त एकच खासदार निवडून आला.
तुतारीवाला माणूस चिन्हावर लढवावी लागणार निवडणूक
यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढचे निर्देश येईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे तुतारीवाला माणूस हेच पक्षचिन्ह असणार आहे. तसेच शरद पवार गटाला तुतारीवाला माणूस या चिन्हावर यापुढील निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी शरद पवारांना मिळालेले नाव आणि चिन्हही कायम राहू शकतं, असं मत व्यक्त केले होते. शरद पवार गट न्यायालयात जाईल आणि आपल्याला मिळालेलं नाव आणि चिन्ह कायम राहावं अशी कदाचित मागणी करतील, असेही ते म्हणाले होते. त्यामुळे सध्या राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाचा वाद हा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायलय यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
