मंत्रालयात फाईलींचा डोंगर अन् मुख्यमंत्री घरोघरी फिरताहेत; अजित पवार यांची टीका
जनावरांच्या लसीकरणाची मोहिम व्यापक करावी. देशात केवळ दोन कंपन्या या लसीचे उत्पादन करत असल्याने महाराष्ट्रात उत्पादन होणारी लस राज्याला अधिकाधिक प्रमाणात मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा. आवश्यकतेनुसार परदेशातून लस आयात करुन जनावरांना देण्यात यावी.
मुंबई: राज्यातील विद्यमान सरकारला (maharashtra government) अडीच महिने होत आले तरी, मंत्रीमंडळाच्या विस्तार झालेला नाही. जिल्ह्यांना पालकमंत्री नेमलेले नाहीत. नेमलेल्या 18 पैकी 14 मंत्र्यांनी अजून कार्यभार स्विकारलेला नाही. मंत्रालयात लोकांची कामे खोळंबली आहेत. मंत्र्यांच्या कार्यालयात फाईलींचा डोंगर साठला आहे. मुख्यमंत्री प्रशासकीय कामे सोडून घरोघरी फिरतायत. राजकीय सभा (political rally) घेतायत, अशी जोरदार टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली आहे.
अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ही टीका केली. मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सभेसाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आलं आहे. अंगणवाडीसेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीसांनी राजकीय सभेला उपस्थित राहण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. अंगणवाडीतील मुलांना सोडून अंगणवाडीसेविका मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला हजेरी लावत असल्याने गावात मुलांची काळजी कोण घेणार? हा प्रश्न राज्याला पडला आहे. सत्तारुढ पक्षाचे कार्यकर्ते आज रस्त्यावर उतरुन हाणामारी करतायत. सत्तारुढ आमदारांवर गोळीबार केल्याचा आरोप होतोय. हे सगळं प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणं आहे, अशी खंतही अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या स्थगिती आदेशामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळेपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्षाचे सहा महिने उलटले आहेत. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पालकमंत्री न नेमल्यास उर्वरीत काळात निधी खर्च कसा करणार हा सुद्धा प्रश्न आहे, असं ते म्हणाले.
आदिवासी विकास विभागासह अनेक विभागांच्या योजना केंद्र पुरस्कृत असतात. त्यांना राज्याच्या हिश्श्यातील निधी वेळेत मिळाला पाहिजे. तो न मिळाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, म्हणून विकासकामांवरील स्थगिती तातडीने उठवण्यात यावी आणि विकासनिधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
लंपी आजाराने पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भरपाई मिळावी. पशुधनाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली होऊ नये. या आजाराला विमा संरक्षण नसल्याने ते मिळवून देण्यासाठी सरकारने विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जनावरांच्या लसीकरणाची मोहिम व्यापक करावी. देशात केवळ दोन कंपन्या या लसीचे उत्पादन करत असल्याने महाराष्ट्रात उत्पादन होणारी लस राज्याला अधिकाधिक प्रमाणात मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा. आवश्यकतेनुसार परदेशातून लस आयात करुन जनावरांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांचं पशुधन लंपी आजारापासून वाचवण्याचा सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
