OBC Reservation : ओबीसी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची पद्धत सदोष, फडणवीसांचा आरोप; आता छगन भुजबळांनी सांगितला ‘हा’ उपाय

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन आता नवीन आणि गंभीर प्रश्न समोर आलाय. राज्यात सध्या ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा (OBC Empirical data) गोळा करण्याचं काम सुरु आहे. मात्र, त्यासाठी सरकार वापरत असलेली पद्धत सदोष असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केलाय. राज्यात एकाच आडनावाचे अनेक समाजाचे लोक आहेत. अशावेळी एकसारख्या आडवानामुळे ओबीसींची संख्या कमी दिसेल अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केलीय. त्यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी भूमिका मांडलीय. आडनावावरुन जात ओळखणं कठीण आहे. त्यामुळे चुकीची संख्या आली तर आयुष्यभर सगळ्या समाजाला त्याचो भोग भोगावे लागतील, असं भुजबळ म्हणाले. तसंच त्यांनी फडणवीसांसह ओबीसी संघटनांना एक उपायही सांगितलाय.

‘सर्व ओबीसी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात लक्ष द्यावं’

छगन भुजबळ म्हणाले की, ‘एक आडनाव अनेक समाजात आहे. त्यामुळे आडनावावरुन जात ओळखणं कठीण आहे. त्यासाठी आयोगानं कर्मचाऱ्यांना योग्य संदेश देणं आणि योग्य प्रकारे काम करुन घेणं गरजेचं आहे, यात काही दुमत असण्याचं कारण नाही. कारण चुकीची संख्या जर आली तर आयुष्यभर सगळ्या समाजाला त्याचे भोग भोगावे लागतील. आता ओबीसी समाजाचे अनेक नेते बोलत असतात, त्यांच्या अनेक संघटना आहे. माझीही एक संघटना आहे समता परिषद. ओबीसींच्या प्रत्येक पक्षाच्या संघटना आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक गावात लक्ष दिलं पाहिजे की जो कर्मचारी काम करतोय तो त्याची मांडणी योग्य करतो आहे की नाही. आता फडणवीस म्हणाले, फडणवीस यांच्या पक्षाचीही ओबीसी संघटना आहे. त्यांनी फक्त बोलण्यापेक्षा त्यांच्या ओबीसी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आदेश दिला पाहिजे की तुम्ही यावर लक्ष ठेवा. गावात आपण जसं मतदानासाठी नाव नोंदणी करायची असेल तिथे कार्यकर्ते जातात गावागावात, फॉर्म भरतात, काळजी घेतात. तसंच ओबीसी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या गावात योग्य काम होतय की नाही याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. सात-आठ दिवस उशीर झाला तरी चालेल पण हे काम व्यवस्थित व्हावं अशी अपेक्षा आहे’.

मुख्यमंत्री लक्ष घातलीय याची खात्री – भुजबळ

भुजबळ पुढे म्हणाले की, हा एक नवीन कार्यक्रम आहे. ही जबाबदारी भारत सरकारची आहे. आयोगानं सांगितलं पाहिजे की अशारितीनं करुन द्या. राज्य सरकार मदत करेल. जस वार्षिक जनगणना, दोन वर्षे कोरोनामुळे काम सुरु झालं नाही. तरी यंत्रणा तयार आहे. त्याचाही उपयोग करता येईल. पण आयोग काय करतं ते पाहावं लागेल. राज्यातील हा खूप मोठा प्रश्न आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री लक्ष घातलीय याची मला खात्री आहे, असा विश्वासही भुजबळ यांनी व्यक्त केलाय.

फडणवीसांचा आरोप काय?

सरकार वापरत असलेली पद्धत अत्यंत सदोष असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. ओबीसी समाजात अनेक वेगवेगळी आडनावं असतात. त्याचा अभ्यास करून संबंधित व्यक्ती कुठल्या समाजाची आहे, हे ठरवावं लागतं. मात्र सरकारचं सर्वेक्षणाकडे अजिबात लक्ष नाही. असंच चालू राहिलं तर सर्वेक्षणाअंती ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचं दिसून येईल आणि याचा परिणाम पुढील आरक्षणावरही होईल, असा इशारा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.