आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ओबीसी आणि खुल्या वर्गावर होणारा अन्याय दुसरीकडे भरून काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होत आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय होतोय. त्यामुळे जिथे अन्याय होत आहे तो दुसरीकडे भरुन काढण्यासाठी निर्णय बुधवारच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावर बोलताना अजित पवार यांनी ही माहिती दिलीय. (Mahavikas Aghadi government’s decision regarding reservation of OBCs and open category in tribal areas)

राज्याला एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणाला धक्का न लागता मधल्याकाळात 10 टक्के आरक्षण ईडब्लूएस करीता दिले आहे. असे साधारण 62 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण गेले आहे. परंतु जे आदिवासीबहुल जिल्हे ज्यामध्ये उदाहरणार्थ पालघर, नंदुरबार येथे इतर वर्गाला जागा रहात नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. त्याच्याबद्दल काय करता येईल अशाप्रकारचा प्रयत्न राज्याने केला असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.

‘आर्थिक आरक्षणासाठी 10 टक्के जागा ठेवलेल्याच आहेत’

आमच्या सरकारच्या काळात छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती करण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनेक सदस्य होते. त्यांनी अभ्यास करून कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव ठेवला त्यावर चर्चा झाली. त्यातून साधारण राहिलेल्या जिल्हयामध्ये कुठल्या – कुठल्या वर्गाला किती टक्के जागा राहतील आणि खुल्या वर्गाला किती राहतील. आर्थिक आरक्षणासाठी 10 टक्के जागा ठेवलेल्याच आहेत. ज्यांना कुठेच आरक्षण मिळत नाही परंतु आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे त्या वर्गाला मिळाले पाहिजे म्हणून त्यांना 10 टक्के जागा ठेवल्या. काही जागा ओबीसींना ठेवल्या व बाकीच्या जागा ज्या – त्या वर्गासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत, अशाप्रकारचा निर्णय झाल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

तज्ज्ञांशी चर्चा करुन आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या तज्ज्ञांशी चर्चा करुन आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही विरोधी पक्षनेते व सर्व राजकीय पक्षांचे गटनेते या सर्वांना बोलावून बैठक घेतली. यावेळी एकमताने जोपर्यंत ओबीसींच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत त्याठिकाणी निवडणूका घेण्यात येऊ नये असे ठरले होते. परंतु निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या सहमतीने निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतोय असेही अजित पवार म्हणाले.

‘महाविकास आघाडी सरकार सर्वांसाठी’

जो काही अन्याय काही वर्गावर होत होता तो अन्याय दूर करण्यासाठी बुधवारी कॅबिनेटमध्ये काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याबद्दल काहींना पटेल किंवा काहींना पटणार नाही. त्यांची वेगवेगळी मते असू शकतात. परंतु सरकारने हा एकमताने निर्णय घेतला आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडी सरकार सर्वांसाठी… सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारं आहे, असाच प्रयत्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आमचा आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

इतर बातम्या :

‘आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल’, चंद्रकांत दादांचा सावधगिरीचा इशारा

ठाकरे सरकारच्या काळात उद्योग, व्यापाराला घरघर ? निर्यात 4 टक्क्यांनी घसरल्याचा अतुल भातखळकरांचा दावा

Mahavikas Aghadi government’s decision regarding reservation of OBCs and open category in tribal areas