Hemant Soren : झारखंडमध्ये ‘खेला’, मुख्यमंत्री सोरेन यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार?, निवडणूक आयोगाचा झटका बसणार; नेमकं प्रकरण काय?

रांची: झारखंडचे (Jharkhand) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांना मोठा झटका बसला आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिटप्रकरणी सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सोरने प्रकरणी निवडणूक आयोगाने (election commission) राज्यपालांना आपला अहवाल सोपवला आहे. आज दुपारी 2.30 वाजता त्याबाबतचा खुलासा होणार आहे. दरम्यान, झारखंडचे राज्यपाल सध्या दिल्लीत आहेत. ते आज दुपारी 2 वाजता झारखंडला पोहोचणार आहेत. त्यानंतर ते अडीच वाजता निवडणूक आयोगाचा रिपोर्ट सार्वजनिक करणार आहेत. त्यामुळे या अहवालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, सोरेन यांच्या विरोधातच हा अहवाल असून त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच आमदारकी रद्द झाल्यास सोरेन काय करणार याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

सोरेन प्रकरणी काँग्रेस प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आमच्यापर्यंत कोणताही निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे त्यावर कोणतीही टिप्पणी करता येणार नाही, असं वल्लभ यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी संबंधित खाणी लीज दिल्याच्या प्रकरणी ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या मुद्द्यावरून सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरण रेफर केलं होतं. आयोगाकडे दोन्ही पक्षाकडून आपला युक्तिवाद करण्यात आला होता. 18 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरणावरील युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. त्यानंतर आयोगाने आपला अहवाल राज्यपालांना पाठवला आहे.

निशिकांत दुबेंचे सूचक संकेत

भाजपचे झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आरएसएसच्या संस्कारामुळे मी मोठा झालो. माझे कुटुंब आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलं होतं. भाजपने माझ्या सारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला खासदार बनवलं. राज्यातील सरकार ऑगस्ट पर्यंत राहणार नाही, ही आमची घोषणा होती. त्यानंतर आता तेच झालं. निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना अहवाल दिला आहे, असं सूचक विधानही निशिकांत दुबे यांनी केलं.

निर्णय सोरेन यांच्या बाजूने की विरोधात?

खणी लीज दिल्याच्या प्रकरणी भाजपच्या डेलिगेशने फेब्रुवारी 2022मध्ये तक्रार केली होत. भाजपने मुख्यमंत्री सोरेन यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप ठेवला होता. सोरेन यांच्यावर रांचीच्या अनगडामध्ये आपल्या नावावर खाण पट्टा घेतल्याचा आरोप केला होता. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या कलम 9(ए)नुसार सोरेन यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती.